अम्बिकापुर, 16 मार्च 2026/sns/- अपर कलेक्टर सरगुजा द्वारा प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें तहसील बतौली के सेदम निवासी सहद राम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस दिलमनी, तहसील बतौली के मंगारी निवासी दीपक प्रधान की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस परशु प्रधान, तहसील बतौली के उमापुर निवासी अशोक तिग्गा की मृत्यु आकाशीय बिजली से होने पर उनके वारिस ललिता तिग्गा, तहसील सीतापुर के केरजू निवासी अंश गर्ग की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस संजय गर्ग एवं तहसील मैनपाट के बंदना निवासी द्वारिका प्रसाद की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस भुनेश्वरी को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई है।
संबंधित खबरें
कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
कोरबा, 18 दिसम्बर 2025/sns/-कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने लंबित प्रकरणों के […]
रजत महोत्सव पर पुस्तक वाचन कार्यक्रम का आयोजन,2 लाख से अधिक स्कूली छात्रों ने किया वाचन
बलौदाबाजार, 29 अगस्त 2025/sns/- छत्तीसगढ़ रजत जयंती के अवसर पर कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हाई स्कूल, 134 हायर सेकण्डरी, 466 पूर्व माध्यमिक शालाओं तथा 888 प्राथमिक शालाओं सहित अशासकीय शालाओं एवं विभागीय कार्यालयों में पुस्तक वाचन, स्पीड रीडिंग, दिवार प्रतियोगिता का […]
मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने की आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा
दुर्ग, 13 मार्च 2026/sns/- माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी, की तैयारियों की समीक्षा हेतु राज्य के सभी प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवार न्यायालयों के […]


