छत्तीसगढ़

अभियान चलाकर डोंगरगांव, गैंदाटोला एवं कुमरदा क्षेत्र में 468 बकायादारों के काटे गए बिजली कनेक्शन, मौके पर 482 बकायेदार उपभोक्ताओं ने 12 लाख 11 हजार रुपये का किया भुगतान


डोंगरगांव, 12 जनवरी 2026/sns/-डोंगरगांव क्षेत्र में विद्युत कंपनी द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में डोंगरगांव संभाग के अंतर्गत कुमरदा, गैंदाटोला, खुज्जी, डोंगरगांव शहर एवं ग्रामीण वितरण केंद्रों में बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शनों के विच्छेदन की कार्यवाही करते हुए ऐसे 468 विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये गये। इस अभियान में 482 बकायादार उपभोक्ताओं से 12 लाख 11 हजार रुपए की राशि वसूल की गई। गौरतलब है कि पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित समयावधि पर बिजली बिल के भुगतान के लिए प्रति माह स्पॉट मीटर रीडरों के जरिये उनके घर पर ही विद्युत देयक उपलब्ध कराया जाता है। बिजली बिल के भुगतान में देरी होने पर कई दफा सूचना देने के बाद भी बिल नहीं पटाने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को विच्छेदित करने की कार्यवाही की जा रही है।

डोंगरगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री बीरबल उइके ने बताया कि डोंगरगांव उपसंभाग स्तर पर मॉस डिस्कनेक्शन के  लिए गठित टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए 468 उपभोक्ताओं के कनेक्शन जिन पर 22 लाख 89 हजार रुपए की राशि बकाया था, ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया भुगतान नहीं किये जाने पर काट दिए गये हैं इस अभियान के दौरान मीटर रीडिंग के लिए अनुबंधित मीटर रीडरों के द्वारा संपादित किये जा मीटर वाचन के कार्यों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगें। इस कार्यवाही के दरमियान विद्यमान सर्विस कनेक्शनों में बायपास एवं हुकिंग कर बिजली चोरी के प्रकरण पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि विद्युत देयकों का भुगतान नियमित रूप से करें ताकि विच्छेदन की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचा जा सके। राजस्व वसूली के लिए तैनात अधिकारियों द्वारा  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली सहित केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी बारे में जानकारी भी दी जा रही है। डोंगरगांव संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त शासकीय विभाग के प्रमुखों को पत्र प्रेषित कर अतिशीघ्र बिजली बिल भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया है।

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