कोरबा, 03 जून 2025/sns/- राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरबा जिले में अतिशेष व्याख्याताओं की काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अजीत वसंत की उपस्थिति में कुल 75 अतिशेष व्याख्याताओं की काउंसलिंग की गई। सर्वप्रथम 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्याख्याताओं की काउंसलिंग हुई। इसके बाद महिला और पुरूष वर्ग के व्याख्याताओं की काउंसलिंग की गई। उन्हें उनके निर्धारित सूची में से पसंद के विद्यालयों का विकल्प दिया गया। विषय अनुसार जिले के विद्यालय में पद नहीं होने पर अतिशेष व्याख्याताओं को संभाग स्तर के काउंसिलिंग में जाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि शासन के निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। उन्होंने काउंसिलिंग में शामिल होने वाले व्याख्याताओं को निर्धारित सूची में से पसंद कर विद्यालय चयन करने के बाद पदस्थापना आदेश पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, जिला शिक्षा अधिकारी श्री टी पी उपाध्याय, डीएमसी श्री मनोज पांडेय तथा सभी बीईओ उपस्थित थे।
संबंधित खबरें
हाई स्कूल एवं प्राथमिक शालाओं की परीक्षाओं का हुआ औचक निरीक्षण
कवर्धा, 29 ,मार्च 2025/sms/- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा का सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के उड़नदस्ता दल क्रमांक-02 द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।सहा. संचालक श्री यू.आर. चंद्राकर के नेतृत्व में दल के सदस्य श्री नकुल पनागर (डीएमसी), […]
अब तक 728 युवाओं ने किया बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन
अम्बिकापुर ब्लॉक से सर्वाधिक 190 आवेदन अम्बिकापुर 7 अप्रैल 2023/ बेरोजगारी भत्ता के लिए अब तक जिले के 728 शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता में लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें सर्वाधिक 190 आवेदन अम्बिकापुर विकासखण्ड के हैं। अब तक 76 आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हुआ है।प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर जनपद से […]
कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर जताया पूर्ण संतोष मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
विलासपुर, 15 अप्रैल 2025/sns/ – कोलकाता हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपनाई गई नामांकन और नागरिकता सत्यापन की प्रक्रियाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors. नामक इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया […]