छत्तीसगढ़

ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था को करें सुदृढ़-कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंहबस्तर हेरिटेज मैराथन हेतु अधिकाधिक पंजीयन करवाने पर बल

जगदलपुर, 19 मार्च 2026/sns/- कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह ने संभाग स्तरीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं के समुचित संधारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में सभी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए संबंधित विभाग सतर्कता के साथ कार्य करें। कमिश्नर ने सुधार योग्य नल-जल योजनाओं तथा सोलर ड्यूल पंपों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही अभियान चलाकर हैंडपंपों की मरम्मत करने तथा आवश्यक राइजिंग पाइप एवं अन्य स्पेयर पार्ट्स की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप अंदरूनी बसाहटों में नए हैंडपंप स्थापित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर आम जनता के लिए पर्याप्त संख्या में प्याऊ खोलने के निर्देश दिए, ताकि गर्मी में लोगों को सहज रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। बैठक में कमिश्नर ने बस्तर हेरिटेज मैराथन आयोजन में अधिकाधिक धावकों को शामिल करने हेतु ज्यादा से ज्यादा पंजीयन करवाने पर बल देते हुए स्थानीय खेल संघों और संगठनों से समन्वय किए जाने कहा।

कमिश्नर ने कहा कि सभी संभाग स्तरीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। साथ ही मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों की मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह ने बैठक के दौरान राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए रिकार्ड रूम को निर्वाचन की स्ट्रांग रूम की तरह बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अभिलेख डिजिटाइजेशन सहित स्वच्छता एवं साफ-सफाई रखकर नियमित तौर पर दवाई का छिड़काव करें और अग्निशमन यंत्र की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करें। रिकार्ड रूम के विद्युत कट-आउट बाहर लगे होने चाहिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर भी विशेष जोर दिया। कमिश्नर ने वनाधिकार पत्रों के नामांतरण-बंटवारा प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत किए जाने कहा। वहीं राजस्व अभिलेखों और वनाधिकार पत्रों के अभिलेखों को रिकॉर्ड रूम में जमा करने की कार्यवाही में अद्यतन प्रगति लाने के निर्देश दिए।

मोतियाबिंद जांच एवं उपचार पर बल

 कमिश्नर ने मोतियाबिंद जांच एवं उपचार पर जोर देते हुए दोनों आंख में मोतियाबिंद पीड़ितों का पहले ऑपरेशन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित एसओपी के अनुसार ऑपरेशन थियेटर की उपलब्धता के आधार पर ही जिला अस्पताल में ऑपरेशन किया जाए या फिर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर एवं कांकेर तथा महारानी अस्पताल के अम्बक नेत्र चिकित्सालय में भेजकर पीड़ितों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल किए जाने के निर्देश दिए। इस हेतु ग्राम पंचायतों से जानकारी एकत्र कर चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों का चयन करने सहित उनकी जरूरत के अनुरूप कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय किया जाए।

वर्किंग सीजन में निर्माण कार्यों पर करें फोकस

 कमिश्नर ने लोक निर्माण, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी, जल जीवन मिशन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग और क्रेडा के निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि वर्किंग सीजन में निर्माण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें द्रुत गति चलाए जाने कहा। कमिश्नर ने स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र भवनों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने कहा। वहीं सिंचाई पम्पों के विद्युतीकरण सहित अंदरूनी ईलाके के मजरा-टोला विद्युतीकरण को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

कमिश्नर ने खेती-किसानी हेतु किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाय करने सहित मछलीपालन एवं पशुपालन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मत्स्यपालकों, पशुपालकों एवं ग्रामीणों को केसीसी प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही संभाग में मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत नवीन संवर्धन पोखर निर्माण तथा कैच कल्चर निर्माण के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने कहा। उन्होंने मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के जरिए ग्रामीण इलाकों में अधिकाधिक सेवाएं प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। वहीं पालतू पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किए जाने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल एवं श्री ऋषिकेश तिवारी, डिप्टी कमिश्नर गीता रायस्त सहित संभाग स्तरीय अधिकारी और नोडल अधिकारी मौजूद थे। वहीं अन्य जिलों से अपर कलेक्टर और एसडीएम, तहसीलदार सहित स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे।

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