मोहला, 16 जुलाई 2025/sns/- सांसद लोकसभा श्री संतोष पाण्डेय की अध्यक्षता में आज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज जिला खनिज न्यास संस्थान की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, उपाध्यक्ष श्री भोजेश शाह मांडवी, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, एसपी श्री यशपाल सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री दिनेश पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चन्द्राकर सहित जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, डीएमएफ निधि का उद्देश्य जिले के सर्वांगीण और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को रेखांकित करते हुए उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत क्षेत्रों में तीव्र गति से कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई। सांसद श्री पाण्डेय ने स्कूल भवनों की मरम्मत, शौचालय निर्माण, किचन शेड की स्थापना जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
बैठक में डीएमएफ मद के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने सभी स्वीकृत परियोजनाओं की आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए आगामी कार्य योजनाओं के लिए सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने बताया कि डीएमएफ निधि से जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, कौशल विकास, मानव संसाधन और भौतिक अधोसंरचना जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कहा कि डीएमएफ मद के तहत संचालित सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे सभी स्वीकृत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करें, ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके।
- जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को दी जाएगी प्राथमिकता
डीएमएफ मद के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, स्कूलों की मरम्मत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल आपूर्ति, और सड़क निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जिले के दूरस्थ अंचलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और स्वच्छता संबंधी अधोसंरचना का भी विस्तार किया जाएगा।
