राज्यपाल श्री डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर ली परेड की सलामी
विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है विकास की राह पर – श्री डेका
रायपुर जनवरी 2025/sns/ गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा आज यहां राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली गई। परेड निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे।
राज्यपाल श्री डेका ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रदेश जिस तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है और विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर काम कर रहा है, इसके पीछे अटल जी का सुशासन का मंत्र और समावेशी विकास की सोच है।
राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह संयोग है कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। प्रदेश सरकार इस अवसर को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हम सभी प्रदेशवासी अटल जी के प्रति कृतज्ञ हैं।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक ऐसे गणतंत्र का निर्माण किया, जिसमें हर नागरिक अपनी पूरी गरिमा से स्वतंत्रता का सुख लेते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कर सके। अमर शहीद वीरनारायण सिंह जी के योगदान को याद करते हुए श्री डेका ने कहा कि उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाई थी, तथा पराधीनता से मुक्ति और लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनके आदर्श हमारे पथप्रदर्शक बने हैं। जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 68 लाख परिवारों को पांच सालों तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है।
श्री डेका ने कहा कि किसी सरकार की संवेदनशीलता उसके सरोकारों से पता चलती है। मेरी सरकार का पहला ही निर्णय प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए छत की व्यवस्था करना था। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 3 लाख अतिरिक्त आवास निर्माण की स्वीकृति भी दी गई है। हमारा प्रदेश धान का कटोरा है। हम देश के दूसरे ऐसे राज्य हैं जो सेंट्रल पूल में चावल का सबसे ज्यादा योगदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने अन्नदाताओं के चेहरे पर खुशियां बिखेरने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिलता है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाता है, जो सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया है। इसके अंतर्गत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना प्रदान किया जा रहा है। इससे हर गाँव में खुशहाली आई है। लोग खेती-किसानी की ओर लौट आये हैं। किसान अपनी खेती में निवेश कर रहे हैं। कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से शहरी अर्थव्यवस्था भी गुलजार हो रही है।
सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने बहुत से जतन किये हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिये जा रहे हैं। इस राशि से हमारी माताओं-बहनों को अपना बजट व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। बहुत सी माताएं-बहनें अपने सपने इस राशि से पूरा कर रही हैं। सरकार का फोकस तीव्र आर्थिक प्रगति पर है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा आदर्श राज्य है, जहां निवेश के लिए बेहद अनुकूल माहौल है। खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, दक्ष मानव संसाधन, बेहतरीन अधोसंरचना यहां उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश वातावरण तैयार करती है।
नई उद्योग नीति लाकर सरकार ने उद्यमियों के लिए छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट खोल दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, इज आफ डूइंग बिजनेस और विभिन्न उद्यमों के लिए आकर्षक अनुदान से छत्तीसगढ़ में निवेश का सुनहरा अवसर उद्योगजगत के लिए खुल गया है। अगले पांच सालों में इसके माध्यम से ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे पांच लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हमारे गणतंत्र को सबसे बड़ा खतरा हिंसक विचारधाराओं से है। विगत कई वर्षों से प्रदेश माओवाद के संकट में उलझा हुआ है। सरकार ने एक वर्ष के भीतर सघन अभियान चलाकर माओवादियों को कमजोर करने का कठिन परिश्रम किया है। उत्साह और उमंग से भरे हमारे जवानों ने माओवादियों की रीढ़ तोड़ दी है। जिन इलाकों में माओवादी आतंक की वजह से विकास का उजाला नहीं पहुंच सका था, वहां नियद नेल्ला नार योजना के माध्यम से सरकार 17 विभागों की 53 कल्याणकारी योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचा रही है। पहली बार इन गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगे हैं। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की मुस्कुराहट लौट आई है। गांधी जी के सुराजी गांवों का सपना यहां फिर से आकार लेने लगा है। सरकार ने बस्तर में बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किया। इनमें 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। यह संकेत है कि बस्तर में शांति का दौर लौट आया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इस पहल का जिक्र करते हुए प्रशंसा की, जो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।
राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सुशासन प्रदेश सरकार का मूलमंत्र है और इसके लिए सबसे जरूरी शर्त पारदर्शिता है। सरकार हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपना रही है। विभिन्न विभागों में 266 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टूल्स स्थापित किये जा रहे हैं। इनसे विभागीय गड़बड़ियों की आशंका थम जाएगी। सरकार ई-आफिस प्रणाली को भी अपना रही है। इससे नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। जनता से जुड़े हुए काम अब तय समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगे।
श्री डेका ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में अटल मानिटरिंग पोर्टल तैयार किया है। इसके माध्यम से फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाती है। सरकार नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने नवाचार कर रही है। सुगम एप से रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। सरकार ने खनिजों के मैनुअल ट्रांजिट पास को समाप्त कर ऑनलाइन ट्रांजिट पास की व्यवस्था की है। जेम पोर्टल से शासकीय खरीदी सुनिश्चित की गई है।
सरकार साफ-स्वच्छ प्रशासन देने प्रतिबद्ध है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सिविल सेवा के ढांचे और शासकीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे। सरकार ने पीएससी 2021 परीक्षा की जांच का काम सीबीआई को सौंपा है। पीएससी परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर तथा प्रदेश के युवाओं को यूपीएससी में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए, पीएससी परीक्षाओं को यूपीएससी की तर्ज पर कराने का निर्णय लिया गया है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हास्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है। रायपुर की नालंदा लाइब्रेरी की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त हाईटेक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है।
सरकार नवा रायपुर अटल नगर को आईटी हब के रूप में स्थापित कर रही है। इसके लिए अनेक कंपनियों से एमओयू किये गये हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेन्स तथा मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। मेडिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहां 5000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए सरकार ने 200 एकड़ भूमि चिन्हांकित की है। नवा रायपुर अटल नगर को फार्मास्युटिकल हब के रूप में स्थापित किये जाने के लिए 141 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।
राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती अपने भीतर अपार सुंदरता को समेटे हुए है। शांत सुरम्य परिवेश में रचे-बसे हमारे इस अद्भुत प्रदेश में पर्यटकों को खींचने की अपार संभावना को देखते हुए सरकार इस दिशा में लगातार बेहतर कार्य कर रही है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू किया है, तथा 18 स्थानीय भाषाओं में छात्र-छात्राओं को पढ़ाई कराई जा रही है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस हमारे जीवन में जगह बना रहा है, उसके चलते बहुत जरूरी हो गया है कि हम पूरे समाज को इसके अनुरूप तैयार करें। इसकी शुरूआत स्कूली सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स के पाठ्यक्रम को शामिल कर की गई है। हमारी नई शिक्षा नीति रोजगार परक है। हमारे आईटीआई भी नये दौर की जरूरतों के मुताबिक अपने को बदल रहे हैं। 484 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 160 आईटीआई का माडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
श्री डेका ने कहा कि सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता लोगों के लिए कारगर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में लगातार अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को विकसित करने के लिए चार नये मेडिकल कालेज जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में भवनों के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्री डेका ने कहा कि एक लोककल्याणकारी सरकार का दायित्व न केवल लोगों का आर्थिक विकास करना होता है अपितु उनके आध्यात्मिक सुखों को भी ध्यान रखना सरकार का दायित्व होता है। श्रीराम के प्रति लोगों की अगाध आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्याधाम श्रीरामलला दर्शन योजना आरंभ की। सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के ठहरने और खान-पान की सुविधा के लिए मेला स्थल में छत्तीसगढ़ पेवेलियन तैयार किया है।
श्री डेका ने कहा कि हमारा देश विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह संभव हो सका है हमारे गणतंत्र की वजह से जो हम सबके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है।
श्री डेका ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि संकल्पित भाव से मिल-जुलकर काम करते रहें, हम सबका विकसित छत्तीसगढ़ का सपना अवश्य साकार होगा।
समारोह में परेड का नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी रायगढ़ श्री हर्षित मेहर ने किया। उनके नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ,भारत तिब्बत सीमा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष), छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (महिला), छत्तीसगढ़ पुलिस (पुरुष), जेल पुलिस (पुरुष), नगर सेना (पुरुष), नगर सेना (महिला), बैण्ड प्लाटून, घुड़सवार दल, महिला बैग पाईपर बैंड दस्ता, एनसीसी बॉयज और एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया।
इसके पश्चात राज्यपाल श्री डेका ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक, सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक, सराहनीय सुधार सेवा पदक एवं गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक प्रदान कर अलंकृत किया। प्रदेश के वीर बच्चों, पोषण जायसवाल, कुणाल कोेशले और जयंत कुमार मरकाम को राज्य वीरता पुरस्कार से राज्यपाल के करकमलो से नवाजा गया।
समारोह में 20 वीं वाहिनी छ.स. बल महासमुंद की महिला बैग पाइपर बैंड दस्ता द्वारा आकर्षक प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ बल अमलेश्वर जिला दुर्ग के घुड़सवार दलों ने रोमांचक हॉर्स शो प्रस्तुत किया। इसके पश्चात शालेय छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास को दर्शाती हुई आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में सर्वश्रेष्ठ मास्टपास्ट करने वाली टुकडियों और सर्वश्रेष्ठ झाँकी के लिए विभागों को पुरस्कार वितरण राज्यपाल के हाथो किया गया।
