मोहला, 13 मार्च 2026/sns/-कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गतदिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगामी विभागीय कार्य योजनाओं की जानकारी भी ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री मिथलेश डोंडे सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करें। साथ ही आगामी फसल परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान की संख्या बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि अपेक्षित प्रगति हासिल की जा सके। इसके लिए उन्होंने पशु सखी एवं एआई वर्कर को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। साथ ही लो बर्थ वेट शिशुओं के संबंध में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आगामी एक वर्षीय एवं पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों की प्राथमिकता तय कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पेयजल विहीन आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य शासकीय भवनों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा उनकी जांच संबंधित विभागीय अधिकारियों से कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जन-शिकायतों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं प्रभावित परिवारों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने संबंधी निर्देशों के पालन का अवलोकन करते हुए प्रगति की भी समीक्षा की।