कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक ली

जांजगीर चांपा, 30 दिसम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आर के तबोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, श्रीमती स्निग्धा तिवारी, सर्व एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मापदण्डों पर एंट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पोर्टल अंतर्गत विभिन्न मापदण्डों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में उचित निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर ने सीमांकन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार, भू-अभिलेख, भू-अर्जन प्रकरण, वन अधिकार पट्टा नामांतरण, बंटवारा, नक्शा बंटाकन, खाता विभाजन आदि सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु किसी भी स्थिति में परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला टास्क फोर्स को रेत के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री महोबे ने समितिवार रकबा समर्पण की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। वर्तमान में जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी कार्य जारी है। उन्होंने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्र में स्टॉक वेरिफिकेशन, बारदाना की स्थिति, आर्द्रता मापी यंत्र, तौल एवं अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रों का निरीक्षण पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं पर त्वरित कार्य किया जा सके। इस दौरान उन्होंने उपार्जन केंद्रों में धान की स्टैकिंग एवं शत-प्रतिशत गेट पास एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोचियों और बिचौलियों पर कार्यवाही करने कहा। साथ ही धान के अवैध परिवहन एवं भंडारण, किसानों को निर्धारित समय अवधि में हो रहे राशि भुगतान सहित धान खरीदी से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।