छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नगरीय निकायों में आवासों की मिल रही स्वीकृति

सुकमा, 27 दिसंबर 2025/sns/-नगर पालिका परिषद सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत कुल 26 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर हितग्राहियों के बैंक खातों में योजना की प्रथम किस्त की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से सीधे स्थानांतरित कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के उद्देश्य से सुकमा जिले के नगरीय क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद सुकमा, नगर पंचायत दोरनापाल एवं नगर पंचायत कोंटा में सर्वे कार्य वृहद स्तर पर जारी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहे और प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्के आवास का लाभ मिल सके।
सर्वे के दौरान नगरीय निकायों की टीमें घर-घर जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर रही हैं तथा उनके दस्तावेजों एवं आवश्यक जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में आधार सीडिंग, बैंक खाता लिंकिंग एवं अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान बैंक अधिकारियों के समन्वय से मौके पर ही करने का प्रयास किया जा रहा है।
सर्वे पूर्ण होने के उपरांत पात्र पाए गए हितग्राहियों को शासन की ओर से निर्धारित अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत भी सुकमा जिले के नगरीय निकायों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। नगर पंचायत कोंटा में कुल 1006 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 841 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 165 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगर पंचायत दोरनापाल में 298 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें 268 पूर्ण हो चुके हैं तथा 30 आवासों का निर्माण जारी है। वहीं नगर पालिका परिषद सुकमा में 587 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 544 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 43 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नगरीय प्रशासन के इन निरंतर प्रयासों से जिले में शहरी आवास की समस्या को दूर करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षित एवं स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में शासन गंभीरता से कार्य कर रहा है।

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