कवर्धा, 04 अगस्त 2025/sns/- कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने सोमवार को सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के ग्राम रणवीरपुर में नवनिर्मित महतारी सदन, लागत 24 लाख 70 हजार एवं विधायक निधि से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन 8 लाख 57 हजार रुपए के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्माण कार्यों की धीमी गति और मसाले में सीमेंट की कम मात्रा पाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री विनय पोयाम विशेष रूप से उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता, शिथिलता या मॉनिटरिंग में लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की सतत निगरानी के निर्देश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के एसडीओ श्री रवि साहू को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले के विभिन्न पंचायतों में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत 14 महतारी सदनों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत माताओं-बहनों को पंचायत स्तर पर सुविधा, जागरूकता और सशक्तिकरण का सशक्त मंच मिलेगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि कबीरधाम जिले में 3 करोड़ 45 लाख 80 हजार रूपए की स्वीकृत लागत से प्रति महतारी सदन 24.70 लाख रूपए की राशि से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कबीरधाम जिले के कवर्धा विकासखंड के ग्राम बम्हनी, रबेली, लखनपुर, खडौदा (रबेली), भागुटोला, मैनपुरी, जोराताल, बरबसपुर, बिरकोना, धरमपुरा और सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम रणवीरपुर तथा पंडरिया विकासखंड के मोहतराखुर्द, कुंडा एवं जेवड़न कला में महतारी सदन स्वीकृत है। सभी कार्यों की निगरानी स्वयं कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा द्वारा की जा रही है, जो समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठकों के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं। निरीक्षण के दौरान लोहारा जनपद सीईओ श्री शिव साहू, आरईएस एसडीओ श्री रवि साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे।
गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने रणवीरपुर में महतारी सदन की ईंट जुड़ाई में सीमेंट की मात्रा कम पाए जाने पर तीखी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण एजेंसी को फटकारते हुए स्पष्ट किया कि कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सतत मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को सौंपी गई है।
