- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत पंजीकृत किसानों के खाते में आधार सीडिंग करने के दिए निर्देश
- वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों की भूमि को भुईयां पोर्टल में दर्ज करने के दिए निर्देश, शासन की योजना का मिले लाभ
- बैंकर्स की छोटी सी मदद से गरीब एवं जरूरमंदों का बदल सकता है जीवन
- किसानों, युवा उद्यमियों, समूह की महिलाओं को ऋण प्रदान करने की करें पहल
- कृषि विभाग, राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं बैंकर्स की ली संयुक्त बैठक
राजनांदगांव, जनवरी 2024। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं शासन की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग, राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं बैंकर्स की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में 6 हजार रूपए की राशि दी जाती है। जिले के किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए यह जरूरी है कि पंजीकृत किसानों के खाते का आधार सीडिंग होना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग एवं बैंकर्स को आपसी समन्वय के साथ आधार सीडिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी दिक्कत के कारण जिन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला है। इस समस्या का समाधान समन्वित तरीके से करें। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं अन्य सभी बैंक ई-केवायसी तुरंत कराएं और किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को भुईयां पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। वनाधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को पंजीकृत करें, ताकि उन्हें भी शासन की योजना का लाभ मिल सके। किसानों को किसान क्रेडिट योजना से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने की आवश्यकता है। उद्यानिकी विभाग एवं पशुपालन विभाग अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाकर बनाएं।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि किसानों का कार्य बैंक से प्रत्यक्ष तौर से जुड़ा रहता है। कई बार किसान ऋण लेने के लिए अपनी चल-अचल संपत्ति गिरवी रख देते हंै। बैंकर्स किसानों को इस सामाजिक बुराई से बचा सकते हंै। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। बैंकर्स समाज को एक सकारात्मक दिशा दें सकते हैं। शासन द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए मुद्रा लोन सहित जरूरी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बैंकर्स की छोटी सी मदद से उनका जीवन बदलेगा और बैंक को भी इसका लाभ मिलेगा तथा उपलब्धियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि व उद्यानिकी एवं अन्य विभागों द्वारा ऋण लेने के लिए किए गए आवेदन को निरस्त नहीं करें, बल्कि संवेदनशीलतापूर्वक निराकरण करें। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास किया जा सकता है। कमियों को दूर करते हुए जरूरतमंदों को ऋण देने की पहल करें, जिससे युवाओं के जीवन को दिशा मिलेगी। अप्रत्यक्ष तौर पर आप उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सक्षम है और किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग एवं अन्य विभागों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा।
जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार ने सभी बैंकर्स से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा लोन तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। मनरेगा के श्रमिकों का आधार सीडिंग बहुत आवश्यक है। इसके लिए रोजगार सहायक समन्वय करेंगे यह कार्य प्राथमिकता से कराने की जरूरत है। उप संचालक कृषि श्री नागेश्वर लाल पाण्डे ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसानों से बैंक खाते में आधार सीडिंग किया जाना आवश्यक है, इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। डुप्लीकेसी जैसी समस्याएं भी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 1 लाख 48 हजार 600 किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे है तथा 4 हजार 588 नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग एवं पंजीयन के लिए कार्य जारी है। इस अवसर पर सहायक संचालक उद्यानिकी श्री राजेश शर्मा, प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य श्रीमती बीना गढ़पाले सहित कृषि विभाग, राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं बैंकर्स व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Monday, June 23, 2025
