गौरेला पेंड्रा मरवाही, 26 दिसंबर 2023/ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहो की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करना है, ताकि उनके परिवारो का त्वरित गति से विकास सुनिश्चित हो सके। इस योजना के उद्धेश्यो की प्राप्ति के लिए नौ केन्द्रीय मंत्रालयो के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियो के तहत पक्के घर का प्रावधान, सम्पर्क सड़कें, नल से जल-समुदाय आधारित पेयजल, मोबाईल मेडिकल युनिट, छात्रावासो का निर्माण, आंगनबाडी केन्द्रो के माध्यम से पोषण, बहुद्देशीय केन्द्रो का निर्माण, ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से घरो का विद्युतीकरण, वन-धन केन्द्रो की स्थापना, इन्टरनेट तथा मोबाईल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास करना है।
जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति के नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक जिला पंचायत (डीआरडीए) और सदस्य सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग है। समिति में सदस्य के रूप में वन मंडलाधिकारी, अपर कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण, कार्यपालन अभियन्ता छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, कार्यपालन अभियन्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कार्यपालन अभियन्ता अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, कार्यपालन अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं, सहायक संचालक रेशम, सहायक संचालक कौशल विकास प्राधिकरण, उप संचालक समाज कल्याण, सहायक संचालक जनसम्पर्क, उप संचालक मत्स्य विभाग, जिला खाद्य अधिकारी, महाप्रबंधक जिला ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनुविभागीय अधिकारी (बी.एस.एन.एल) पेण्ड्रारोड, लीड बैंक मैनेजर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरेला सदस्य के रूप में शामिल है।
