मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल और जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश

गौरेला पेंड्रा मरवाही, फरवरी 2022 / सुराजी ग्राम योजना नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी विकास के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने तथामहिला स्व सहायता समूहों, किसानों, गौ पालकों एवं ग्रामीणों का आय बढ़ाने के लिए गोठान क्षेत्रों में मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी विकास एवं लाख उत्पादन के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में दी। उन्होंने ऐसे चारागाह जहां फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और पानी की सुविधा है, वहां नेपियर घास का उत्पादन शुरू करने को कहा। उन्होंने गोठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा बढ़ाने तथा वन, कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य विभागों द्वारा खाद का उठाव करने और खाद बिक्री की राशि महिला स्व सहायता समूहों के खाते में डालने को कहा। कलेक्टर ने वन-धन योजना के तहत दानीकुंडी मेंतैयार खाद्य प्रसंस्करण एवं लघु वनोपजों की मार्केटिंग प्रदेश के साथ-साथ सूरत, रांची, दिल्ली सहित राष्ट्रीय स्तर पर कराने को कहा।        बैठक में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण के लिए समाज कल्याण और स्वास्थ विभाग के समन्वय से शिविर लगाने, आयुष्मान कार्ड पंजीयन, कोरोना टीकाकरण के तहत दूसरी डोज पूर्ण करने, सामाजिक अंकेक्षण के भी निर्देश दिए गए।        कलेक्टर ने जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से सफलता पूर्वक धान खरीदी के लिए सभी संलग्न अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने समितियों से शीघ्र शत प्रतिशत धान का उठाव कराने, मिलिंग कराने और एफसीआई में सीएमआर का चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस पेट्रोल पंप और पुलिस हॉस्पिटल के लिए ग्राम सेमरा तथा अंजनी में भूमि आवंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और अखबारों में इश्तहार प्रकाशित करने को भी कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा जनता की मांग पर समय-समय पर किए गए विभिन्न घोषणाओं पर अमल सुनिश्चित करने और जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए। जन शिकायतों-मांगो में मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना,किसान कार्ड में जमीन का रकबा सुधारने, अमरकंटक पहुंच मार्ग की मरम्मत, केंवची शाला भवन का मरम्मत, बाल कल्याण समिति का गठन, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत बकाया राशि भुगतान, मछली पालन के लिए लीज पर तालाब देने,राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में नाम जुड़वाने, मुआवजा, अभिलेख दुरुस्ती, फौती, नामांतरण आदि के प्रकरण शामिल हैं।बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल, अपर कलेक्टर श्री  बी सी एक्का, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत औरजिला अधिकारी उपस्थित थे।