*ग्राहक सेवा केंद्रों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कराना होगा पंजीयन*
*पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों का अधिक से अधिक पंजीयन कर योजना का लाभ दिलाने कलेक्टर ने दिए निर्देश*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, सितंबर 2023/प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। योजना के तहत 18 प्रकार पारंपरिक अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को 5 प्रतिशत ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने ग्राहक सेवा केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत हितग्राहियों को पहले चरण में एक लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की राशि 5 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर दिया जायगा।
कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश जनपद सीईओ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेंड्रा को दिए है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री टीआर कश्यप ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को शामिल किया गया है। इनमंें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, लोहार, ताला बनाने वाले, हथोड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकनी चटाई झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले शमिल है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी। योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, विपरण सपोर्ट दी जाएगी। योजना तहत पंजीकरण हेतु न्यूनतम 18 वर्ष, पिछले 5 वर्ष में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना में ऋण ना लिया हो, पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य पत्र नहीं होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया ग्राहक सेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल या मोबाइल ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड के आधार पर पंजीकरण पूर्णतया निशुल्क होंगे। पंजीयन का सत्यापन ग्राम पंचायत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।
