धमतरी 15 मार्च 2022/कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने ज़िले में गोधन न्याय योजना के लिए बनाए गए क्लस्टर नोडल अधिकारियों को गौठानों का नियमित निरीक्षण कर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की फ्लैगशिप योजना है। इसका मैदानी स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन प्राथमिकता से करना है। इसके लिए सभी सक्रिय गौठानों के लिए नोडल के अलावा 50 क्लस्टर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। क्लस्टर नोडल अधिकारी का जिम्मा है, कि नियमित रूप से संबंधित क्लस्टर के गौठानों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्टिंग करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की कलेक्टर ने हिदायत भी दी है।
आज सुबह 11 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेते हुए कलेक्टर ने बच्चों को कुपोषण मुक्त करने पोषण पुनर्वास केंद्रों में नियमित रूप से पात्र बच्चों को भेजने पर जोर दिया है। उन्होंने ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि ज़िला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक में पोषण पुनर्वास केन्द्र और दुगली स्थित ’लइका जतन ठउर’ में बच्चों को स्वास्थ्य लाभ लेने भेजना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर सभी आहरण -संवितरण अधिकारियों को सुनिश्चित करने कहा है कि बजट को समय-सीमा में उपयोग करें। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के देयक कोषालय में 25 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
बैठक में समय सीमा के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनका सही तरीके से निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा शासन की योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने आपसी समन्वय से काम करने कलेक्टर ने कहा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती प्रियंका महोबिया, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, एडीएम श्री ऋषिकेश तिवारी सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्वान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक से अनुभाग स्तरीय अधिकारी बैठक से जुड़े रहे।