राजनांदगांव, 04 नवम्बर .2025/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के रजत महोत्सव पर राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में आयोजित भव्य राज्योत्सव में बिजली विभाग द्वारा लगाये गये स्टॉल विशेष आकर्षण के केंद्र बने हुये हैं। 03 जिलों में प्रदर्शित विद्युत विभाग के स्टॉलों को “पीएम सूर्य घर के मॉडल” से भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी लेने के लिए लोगों में जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है।
राजनांदगांव जिले में आयोजित स्थापना दिवस के रजत महोत्सव पर राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने विभाग के स्टॉल पर स्वंय उपस्थित होकर शहर एवं ग्रामीण इलाकों से आए बड़ी संख्या में लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारें में विस्तृत जानकारी देकर इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना, शहरी एवं ग्रामीण परिवारों विशेषकर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग को घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बिजली बिल में बचत होती है बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय का स्रोत भी बनाया जा सकता है।
इस अवसर पर मौजूद राजनांदगांव वृत के अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर ने पीएम-कुसुम योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत सौर ऊर्जा से संबंधित लाभ प्रदान करती है। इसके तहत किसान अपने अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि में सौर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है। यह योजना सीधे तौर पर रोजगार के अवसर पैदा करती है, जो स्वच्छ, हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इसमें बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाती है, जो ग्रिड से जुड़े होते हैं। इस घटक के तहत व्यक्तिगत किसानों को ऑफ़-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंड-अलोन सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल लागत पर सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है।
स्थापना दिवस के अवसर पर विद्युत कर्मियों द्वारा योजनाओं के ब्रोशर, पाम्पप्लेट एवं मार्गदर्शिका का निःशुल्क वितरण कर उत्सुक नागरिकों को योजना के लाभों, जैसे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी (जो कि केन्द्र की 78000 रूपये एवं राज्य की 30000 रूपये कुल ₹1,08,000 तक की है), सहित रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता श्री एम. के. साहू, सहायक अभियंता श्री रोहित मंडावी, श्री हिमांशु भूआर्य सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी अपना विशेष योगदान प्रदान कर रहे हैं।