दुर्ग, 13 अगस्त 2025/sns/- जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव एवं डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 104 आवेदन प्राप्त हुए।
ग्राम पंचायत मुड़पार के किसानों ने धान बिक्री एवं खाद उठाव के लिए सेवा सहकारी समिति को पुनः सेलूद में स्थानांतरित करने की मांग की। किसानों ने बताया कि पूर्व में धान बिक्री एवं खाद उठाव सेवा सहकारी समिति सेलूद में किया जा रहा था, किंतु वर्तमान में यह कार्य अचानकपुर समिति से किया जा रहा है, जो मुड़पार ग्राम से अधिक दूरी पर है, जिससे किसानों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। मुड़पार से सेलूद दो किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अचानकपुर की दूरी अधिक होने के कारण समय व परिवहन खर्च दोनों बढ़ गया है। किसानों ने मांग की है कि सेवा सहकारी समिति सेलूद में ही धान बिक्री एवं खाद वितरण की व्यवस्था पुनः की जाए। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने डिप्टी रजिस्टार सहकारी सोसायटी को आवश्यक निराकरण करने को कहा।
नगर पंचायत उतई पार्षद ने किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी देने आवेदन दिया। किसानों ने बताया कि विगत 15-20 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे हैं और धान की फसलें मुरझाने लगी हैं। खेतों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे खाद व दवाई डालना भी संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों ने ताण्डुला जलाशय से उतई, करगाडीह, पुरई, पाऊवारा, कोकडी, कोडिया, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, बोरीगारका व बोरीडीह गांवों में जल्द से जल्द सिंचाई के लिए नहर का पानी छोड़े जाने की मांग की है। पानी नहीं मिलने से फसले नष्ट हो रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने ईई जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
वार्ड 09 के पार्षद ने सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि ने जिले के छतौना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 (राजीव नगर) में लगभग 5500 श्रमिक परिवार निवास करते हैं। यह इलाका श्रमिक बाहुल्य है, जहां पहले एकमात्र पुराना सार्वजनिक सुलभ शौचालय था जिसे तोड़ दिया गया है। नया शौचालय का निर्माण करने के लिए पुराना तोड़ा गया था, लेकिन अब तक नया शौचालय नहीं बनाया गया, जिससे वार्ड में गंदगी फैल रही है और खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि डीएमएफ फंड से जल्द से जल्द नया सुलभ शौचालय स्वीकृत कर निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की गंभीर समस्या का समाधान हो सके। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने डीएमएफ प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
