संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने समाधान शिविर का किया अवलोकन,

कवर्धा, 09 मई 2025/sns/- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन की स्थापना के लिए शुरू किए गए सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत पंडरिया विकासखंड के ग्राम देवसरा में आज समाधान शिविर का आयोजन किया गया। संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज स्वयं उपस्थित होकर समाधान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर स्थल पर उपस्थित सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए योजनाओं से उन्हें हो रहे लाभ की जानकारी ली। संभागायुक्त श्री राठौर ने बताया कि शासन-प्रशासन की यह पहल न केवल नागरिकों की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझा रही है, बल्कि इससे आम नागरिकों का शासन में विश्वास भी सुदृढ़ हो रहा है। इस दौरान बताया गया कि देवसरा में आयोजित शिविर में 14 ग्राम पंचायतों से 2 हजार 858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 हजार 826 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है
संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण ने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य जनसामान्य के हित में प्रभावशाली, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन की स्थापना करना है, और यह समाधान शिविर उसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा केवल योजनाएं बनाकर छोड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें हर जरूरतमंद तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं का ठोस समाधान करने की है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से जनता को न केवल शासन की योजनाओं की जानकारी मिल रही है, बल्कि वे अपनी जिज्ञासाएं, समस्याएं और सुझाव भी साझा कर पा रहे हैं। यह संवाद की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी और जनता को और अधिक जागरूक बना रही है। संभागायुक्त ने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए पूरी गंभीरता, प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इन शिविरों में अधिक से अधिक भाग लें, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपने अधिकारों का लाभ उठाएं। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी श्री संदीप ठाकुर, तहसीलदार, जनपद सीईओ, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य केवल जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण करना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जनजीवन को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है। यह कार्यक्रम न केवल शासन की योजनाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाता है, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के प्रत्येक गांव तक शासन की मूलभूत सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 14 ग्राम पंचायतों से 2 हजार 858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2 हजार 826 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इसमें मांग के 2 हजार 827 और शिकायत के 31 आवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया सर्वाधिक आवदेन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त हो रहे है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 का सर्वे प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, राशनकार्ड, समतलीकरण, फौती नामांतरण इत्यादि के अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें संतुष्टिकारक निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 25 नये राशनकार्ड जारी किए जा चुके है। पात्रता परिक्षण उपरांत 500 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किए गए है। इसके अतिरिक्त मनरेगा अंतर्गत भूमि सुधार के 12, निजी डबरी 9, पशु शेड 30, जॉब कार्ड 15 की स्वीकृति इस शिविर के अंतर्गत आने वाले आवेदको को किया गया है। अन्य मांग जो बडे निर्माण कार्यों से संबंधित है। उन्हें बजट उपलब्धता के आधार पर आगे प्राथमिकता अनुसार किया जाएगा।
संभागायुक्त, कलेक्टर एवं जनप्रनिधियों ने शिविर का अवलोकन किया। शिविर में राजस्व, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक सेवा केन्द्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्युत विभाग, आबकारी विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य, नल कनेक्शन, खाद्य विभाग, नजूल, आयुर्वेद, परिवहन, लीड बैंक, पशुधन सहित विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में हितग्राहियों को राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड सहित अन्य योजनाओं ने लाभान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समाधान शिविर आयोजित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, प्रभावशीलता और जनहितैषी प्रशासन की स्थापना को लेकर प्रतिबद्ध है। शासन-प्रशासन द्वारा सीधे आम जनता से जुड़कर, उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से सुलझाने का कार्य किया जा रहा है।