छत्तीसगढ़

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने ली विभागीय समीक्षा बैठक

रायगढ़, 13 अक्टूबर 2024/sns/- सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने गत दिवस राज्य स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग को आगामी छ: माह हेतु कार्ययोजना तैयार कर जिले के पैक्स समितियों के समस्त धान उपार्जन केन्द्रों को नवीन समिति, मत्स्य पालन विभाग में उपलब्ध जल क्षेत्रों के आधार पर एवं पशुपालन विभाग में दुधारू पशुओं का आंकलन कर उपलब्धता के आधार पर नवीन सहकारी समिति गठन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय, पैक्स, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समिति गठन करने के उद्देश्य से मार्गदर्शिका (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी कर आगामी पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों को पैक्स, डेयरी, मत्स्य एवं वन सहकारी समिति से जोडऩे हेतु लक्ष्य दिया गया है। जिससे आम जनताओं के लिए आवश्यक सभी सेवायें ग्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध कराने एवं समिति के माध्यम से सदस्यों की आर्थिक उन्नति सुदृढ़ करने में सहायक होगी।
        बैठक के दौरान विभाग प्रमुखों द्वारा अवगत कराया गया है कि सहकारिता विभाग में वर्तमान धान उपार्जन उपकेन्द्र को नवीन पैक्स समिति गठन करने संबंधी कार्यायोजना तैयार कर ली गई है। इसी प्रकार पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा भी दुधारू पशुओं का आंकलन एवं सर्वेक्षण तथा मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध जलक्षेत्रों का सर्वे एवं परीक्षण का कार्य जारी होने की जानकारी दी गई। वन विभाग में भी वर्तमान में कार्यरत वन-धन समिति को सहकारी समिति में परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिले में 34 धान उपार्जन केन्द्रों को नवीन पैक्स समिति गठित करने कार्ययोजना तैयार
सहकारिता विभाग द्वारा जिला रायगढ़ में 34 धान उपार्जन केन्द्रों को नवीन पैक्स समिति गठन करने संबंधी कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। नवीन समिति गठन होने के उपरांत सदस्यों को समय की बचत एवं स्थानीय स्तर पर ही अधिक से अधिक सुविधाएँ प्राप्त होने लगेंगी। पशुपालन विभाग में दुधारू पशुओं के सर्वेक्षण, आकलन के आधार पर कम से कम 11 सदस्यों से प्रति दिन 50 लीटर दुग्ध उत्पादन होने पर नवीन समिति गठन किये जाने का प्रावधान है। समिति प्रस्तावित होने पर पशुपालन विभाग द्वारा सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् सहकारिता विभाग से संगठक नियुक्ति उपरांत संगठक द्वारा पंजीयन की कार्यवाही कराई जाएगी। इसी प्रकार मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य निरीक्षक के तकनीकी प्रतिवेदन एवं कार्ययोजना प्रमाण पत्र के आधार कम से कम 11 सदस्य एवं पर्याप्त जल क्षेत्र होने पर सहकारी समिति पंजीयन करने का प्रावधान है।
सहकार से समृद्धि योजना
सहकार से समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश में 04 जनऔषधी केन्द्र संचालित की जा चुकी है। जिसमें से 01 जनऔषधी केन्द्र जिला रायगढ़ के समिति बरगढ़ भी शामिल है तथा समिति तारापुर में जनऔषधी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनऔषधी केन्द्र प्रारंभ हो जाने पर स्थानीय स्तर पर लोगों की स्वास्थ का देखभाल एवं स्थानीय स्तर पर औषधी सुलभ हो सकेगा। जिले के सभी पैक्स समितियों में लोक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसके तहत 35 सेवाओं को शामिल करते हुए आम जनता को स्थानीय स्तर पर ही सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के द्वारा निर्देशिका में आरआईडीएफ योजना के तहत निर्मित गोदामों को प्रधानमंत्री अन्न भंडारण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु निर्देशित किया गया है साथ ही जिले के 69 पैक्स समितियों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र का भी संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी तथा ब्लॉक स्तर के समितियों में किसान सुविधा केन्द्र में मनोरंजन हेतु टीवी, बैठक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्मित हर घर नल-जल योजना का संचालन भी पैक्स समितियों के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्देश जारी किया गया है।
          छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की उप समिति अतिरिक्त जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन कर साप्ताहिक समीक्षा करने हेतु निर्देश जारी किया गया है ताकि नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स), डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के संबंध में समयबद्ध कार्यवाही किया जा सके, जिससे सहकार से समृद्धि योजनान्तर्गत संचालित कार्यों का जमीनी स्तर पर तत्काल क्रियान्वयन किया जा सके।

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