- जमीनी स्तर पर केन्द्र शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे- कलेक्टर
- सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी अपने कार्यालय में प्रति सोमवार सुबह 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक जनदर्शन में रहेंगे उपस्थित
- दिव्यांगजनों को राशन कार्ड के माध्यम से नि:शुल्क चावल उपलब्ध कराएं
- आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में गति लाएं
- जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर प्लंबर के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देना करें सुनिश्चित
- वनाधिकारी पट्टा के हितग्राहियों को करें लाभान्वित
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित
राजनांदगांव, जनवरी 2024। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केन्द्र शासन का महत्वपूर्ण अभियान है। जिसके अंतर्गत केन्द्र शासन की जनहितकारी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार-प्रसार के साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के साथ सांस्कृतिक थीम भी जोड़ा गया है, ताकि जनसामान्य इससे अधिक से अधिक जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी केन्द्र शासन की योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित करने के लिए हरसंभव प्रयास करें। शासन की योजनाओं से वंचित व्यक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनका आवेदन भरवाएं यह बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड, शत-प्रतिशत आधार सिडिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन देने के साथ अच्छा प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि विभागीय अमला फिल्ड में कार्य करे। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन एवं राजस्व के प्रकरणों में शिकायत नहीं आनी चाहिए। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी अपने कार्यालय में प्रति सोमवार सुबह 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक जनदर्शन में उपस्थित रहेंगे तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। उक्त दिशा-निर्देश कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में दिए।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि श्रम विभाग अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत गर्भवती माताओं को लाभान्वित किया जा सकता है। इस योजना के तहत श्रमिक महिलाओं के प्रथम दो बच्चों के लिए 20 हजार रूपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा दुर्घटना सहायता योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 1 लाख रूपए की राशि प्राप्त होगी। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 10 हजार दिव्यांगों को चिन्हांकित करते हुए उनकी सूची जनपद सीईओ को प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शासन की योजनाओं के अंतर्गत विशेष तौर पर लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को 10 किलो चावल नि:शुल्क मिलेगा। परिवार का मुखिया यदि दिव्यांग है, तो 35 किलो चावल मिल सकता है। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में गति लाएं। जिले में शेष नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही तकनीकी दिक्कत को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महती योजना है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। इसके तहत किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हर घर में टेप नल आ जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्लंबर के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। कौशल विकास विभाग को प्लंबर का प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत नल लग जाने पर स्थानीय स्तर पर उसके रख-रखाव एवं मरम्मत की आवश्यकता होगी। जिसमें स्थानीय लोगों को आजीविका का एक साधन मिल जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद सभी ग्राम पंचायतों में समन्वय के लिए उनके नाम चस्पा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सिंचाई के रकबे के अनुसार उद्यानिकी विभाग से समन्वय करते हुए सब्जी एवं फल-फूल का एक पैच बनाए और किसानों को लाभान्वित करें। जिससे उनके आय में वृद्धि होगी। हितग्राही व क्षेत्रवार एवं कलस्टरवार पैच बनाए तथा किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि वनाधिकारी पट्टा के हितग्राहियों को जो वन तथा राजस्व क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर उद्यानिकी, कृषि विभाग एवं शासन की अन्य योजना से लाभान्वित कर सकते हैं। यहां के किसान ऋण ले सकते हैं और धान की बिक्री कर सकते हैं। उनके डाटा राजस्व रिकार्ड में अद्यतन करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरणों में घुमंतू पशु , अवैध उत्खनन एवं डीजे साउण्ड सिस्टम पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, फसल कटाई प्रयोग, डीएमफ, धान खरीदी एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की।
जिला पंचायत सीईओ श्री अमित कुमार ने कहा कि जिले के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए 8 मोबाईल वैन उपलब्ध है और सभी विकासखंडों में कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेरी कहानी मेरी जुबानी एवं क्विज के अंतर्गत जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव श्रीमती सलमा फारूकी, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान एसडीएम एवं अन्य अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
