बलौदाबाजार,18 मई 2023/आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) का पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल एचटीटीपी स्लेस पोस्टमेट्रिक डेस स्कालरशिप डाट सीजी एनआईसी डाट इन के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार के नियमानुसार विद्यार्थियों को च्थ्डै के माध्यम से आधार आधारित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें विद्यार्थियों का बैंक खाते का आधार से सीडिंग होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के बैंक खाते का आधार सीडिंग नही होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना संभव नही हो रहा है। ऐसे विद्यार्थी वर्ष 2022-23 का छात्रवृत्ति भुगतान नही हुआ है, तत्काल अपना व्यक्तिगत बैंक खाता को आधार सीडिंग कराकर 25 मई 2023 तक संस्था, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में सूचना प्रदान करें। निर्धारित समयावधि तक आधार सीडिंग की जानकारी संबंधित संस्था, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को नही दिये जाने की दशा में छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना संभव नही होगा।
संबंधित खबरें
मुख्यमंत्री के छतौद पहुंचने पर आत्मीय स्वागत
रायपुर 06 मार्च 2022/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज रायपुर जिले के विकासखण्ड तिल्दा के ग्राम छतौद में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 76वें वार्षिक राज अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। तिल्दा राज इकाई प्रधान श्री ठाकुर राम वर्मा की अगुवाई में समाज के प्रतिनिधियों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर […]
कलेक्टर श्रीमती साहू ने शिविर आयोजन पर स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशंसा की
कोरबा / दिसंबर 2021/ विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम पंचायत रंजना के हाई स्कूल परिसर में आज जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से आयोजित इस निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर में तीन हजार 312 मरीजों की जाँच 25 […]
राशनकार्डधारियों को 30 जून तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
दुर्ग, 18 जून 2025/sns/- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में जिले में ’एक राष्ट्र एक राशनकार्ड (वन नेशन वन राशनकार्ड)’ योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। खाद्य नियंत्रक दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली […]

