नेशनल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन

कवर्धा, मई 2023 । छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का 13 मई को आयोजित किया गया। माननीय श्रीमती नीता यादव, जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती जी के फोटोचित्र पर पूजा, अर्चना करते हुए दीप प्रज्जवलित कर किया गया। तत्पश्चात् अन्य न्यायाधीशगण, उपस्थित पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण तथा अन्य संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा भी दीप प्रज्जवल किया गया।
लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के प्रकरण रखे गए थे जिनमें से 700 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 06 प्रकरण का निराकरण करते हुए 6590000 की अवार्ड राशि पारित की गई, जिसमें से 01 प्रकरण का निराकरण वर्चुअल मोड पर करते हुए 500000 की अवार्ड राशि पारित की गई, साथ उक्त भांति का ही प्रकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा 01 प्रकरण का निराकरण करते हुए 11,00,000 की अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय द्वारा कुल 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 1450 प्रकरणों का निराकरण हुआ। सचिव श्री अमित प्रताप चन्द्रा, द्वारा उक्त जानकारी दी गई। लोक अदालत के दौरान वर्चुअल मोड अर्थात् विडियों कान्फें्रसिंग के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण किया गया। किशोर न्याय बोर्ड में 16 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
 इसी प्रकार संबंधित बैंक के अधिवक्ता श्री सुधीर पाण्डेय द्वारा बताया गया कि बैंक आॅफ इण्डिया कवर्धा द्वारा प्रस्तुत एक प्रकरण में 473000 राशि वसूली के प्रकरण में उभयपक्षकारों के मध्य मात्र 150000 रूपए में सहमति हुई, पंजाब नेषनल बैंक द्वारा प्रस्तुत एक प्रकरण में 129361 राशि वसूली के प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मात्र 25873 रूपए में सहमति हुई, उक्त बैंक के ही दो अन्य प्रकरणों में 213258 राशि वूसली के प्रकरण में मात्र 42652 की सहमति हुई तथा 274632 रूपये के प्रकरण में मात्र 54927 की सहमति हुई एवं एक कृषि ऋण प्रकरण में 191000 के प्रकरण में मात्र 3300027/- रूपए में सहमति हुई। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक के सिविल सुट प्रकरण में 1699000 रू. के प्रकरण में मात्र 1125000  रू. में सहमति हुई। इसी प्रकार एक संस्था महामाया गुड़ उद्योग के प्रकरण में 1700500 रू. के प्रकरण में 900000/- रू. में सहमति हुई। इस प्रकार लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ।
लोक अदालत में प्रकरण जिले के कोने कोने से पक्षकार जिला न्यायालय प्रांगण में अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए उपस्थित होते है, जिनकी सुविधा के लिए नगर पालिका द्वारा पेयजल व्यवस्था की गई थी तथा बैंक द्वारा पक्षकारों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय में कुल 08 खण्डपीठ न्यायालय स्तर में, राजस्व न्यायालय स्तर में भी खण्डपीठ गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, पैरालिगल वालिन्टियर्स, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर पालिका, पुलिस विभाग, समस्त बैंको सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग रहा है।

खरीफ वर्ष 2022 में प्रदेश में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या में कबीरधाम जिला अव्वल

राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 10 हजार 953 किसानों को 101 करोड़ 12 लाख रुपए की हुई अतिरिक्त आमदनी

जिले के 10 हजार 953 किसानों द्वारा 5270.78 हेक्टेयर रकबे में किया गया पंजीयन

कलेक्टर ने रबी फसल की प्रगति और आगामी खरीफ फसल की तैयारियों एवं गतवर्ष की जानकारी के संबंध में अधिकारियों की ली बैठक

कवर्धा, मई 2023। खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या में कबीरधाम जिला अव्वल है। जिले के 10953 किसानों द्वारा 5270.78 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन कराया गया था। इन पंजीकृत कृषकों को 101 करोड़ 12 लाख रुपए आदान सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जा चुका है। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रबी वर्ष 2022-23 की प्रगति एवं खरीफ वर्ष 2023 का कार्यक्रम के निर्धारण, गतवर्ष की जानकारी के संबंध में कृषि एवं समवर्गीय विभागों के विभागीय योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुचिकित्सा सेवा और गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं आगामी खरीफ की तैयारी के संबंध में विशेष निर्देश दिए। इस दौरान विभाग प्रमुखों द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई।
    कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन लगातार होना चाहिए। शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ लोगो को मिलना चाहिए। गौठान मे स्थापित मिनी राइस मिल, आइल मिल, कोदो कुटकी प्रोसेसिंग यूनिट का अधिक से अधिक उपयोग करे। कलेक्टर ने आगामी खरीफ सीजन को ध्यान रखते हुए बीज और उर्वरक की मांग, भंडारण और अग्रिम उठाव की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज और उर्वरक के लिए कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। विभाग पहले ही इसके लिए कार्य योजना तैयार करे। किसानों को वर्मी कंपोस्ट उपयोग के लिए प्रेरित करे। उन्होंने गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण और गौ मूत्र बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें सभी पत्र किसानों को शत प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए।
     कलेक्टर श्री महोबे ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाड़ी योजना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। गौठानो ने इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक गौठानों में बाड़ी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर अधिक से अधिक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में पशु पालन कार्य प्रारंभ कराएं। इससे स्व सहायता समूह को रोजगार के साथ आमदनी मिलेगा। कलेक्टर ने मत्स्य पालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि महाविद्यालय में अनेक गतिविधियां और कार्यक्रम किए जा रहे है, जिसका लाभ स्थानीय मछली पालन करने वालों को मिलना चाहिए। बैठक में उपसंचालक कृषि श्री राकेश शर्मा, उपसंचालक पशु चिकित्सा श्री मिश्रा, उद्यानिकी श्री पाण्डेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
     बैठक में बताया गया कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत कृषकों द्वारा सामान्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 9 हजार प्रति एकड़ की दर से एवं धान के बदले अन्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 10 हजार प्रति एकड़ की दर से कृषक आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या प्रदेश में कवर्धा जिला में सर्वाधिक है। जिले के 10953 किसानों द्वारा 5270.78 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन कराया गया था। इन पंजीकृत कृषकों को 101 करोड़ 12 लाख रुपए आदान सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जा चुका है। जिले में प्रमुख फसल गन्ना में 5034.00 हेक्टेयर में 10264 ने किसानों ने पंजीयन कराया था। इसी प्रकार कोदो-कुटकी में 52.00 हेक्टेयर में 131 किसान, अरहर में 40.00 हेक्टेयर में 154 किसान, साग-सब्जी में 80.00 हेक्टेयर में 212 एवं अन्य फसल में 64.78 हेक्टेयर में 192 किसानों ने पंजीयन कराया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021-22 में जिले के 02 शासकीय गन्ना कारखानों में 18 हजार 447 किसानों से 3295178.52 मी.टन गन्ना खरीदी कर 79.50 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 40.7243 करोड़ रूपये गन्ना प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया।