लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर टीएल सूची से करें विलोपित*
टीम बनाकर और अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी
कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 18 अप्रैल 2023/कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) मद से महत्वपूर्ण कार्यो का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश विभागों को दिए है। उन्होंने कहा कि जनहित के ऐसे कार्य जिसके लिए विभागीय बजट नहीं है, किन्तु कार्य लोकहित के लिए महत्वपूर्ण है उनका प्रस्ताव भेजे, ताकि उन कार्यों के लिए डीएमएफ मद से बजट का प्रावधान किया जा सके। कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जन चौपाल, मुख्यमंत्री जन शिकायत एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त जनशिकायतों, मांगों एवं समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होने जनवरी 2023 से पहले के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और उन्हे टीएल सूची से विलोपित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन, बटवारा, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख शुद्धता, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार सीडिंग आदि के लिए पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख की टीम बनाकर और अभियान चलाकर निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत द्वारा आगामी 21 अप्रैल को दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जानी है। इसके लिए सभी विभाग प्रमुखों को 31 मार्च 2023 की स्थिति में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की एजेंडेवार अद्यतन जानकारी और सीएसआर मद से किए गए विकास कार्यो की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत समिति गठित करने और इसकी जानकारी अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान दलों की गठन हेतु डाटाबेस तैयार करने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में चुनाव आयोग के साफ्टवेयर में प्रविष्टि करने निर्देश दिए। उन्होने समय सीमा के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान, विभिन्न समाज प्रमुखों की बैठक लेकर उन्हे भूमि आबंटित करने के साथ ही मुआवजा राशि दिलाने, वन अधिकार पट्टा दिलाने, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने, दिव्यांग पेंशन, मजदूरी भुगतान, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की भर्ती, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टाप डेम, सीसी रोड, ट्रांसफार्मर मरम्मत आदि प्रकरणों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आरके खूंटे, संयुक्त कलेक्टर श्री वीरेंद्र सिंह एवं श्री आनंदरूप तिवारी सहित विभाग प्रमुख उपस्थित थे। 