कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक
कवर्धा 27 मार्च 2023। शिक्षित बेरोजगार को 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद हितग्राहियों को लाभान्वित करने कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के बाद एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाईन फार्म भरा जाएगा। उन्होंने राजस्व विभाग सहित संबंधित विभाग को सभी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए अधिक आवेदन आएंगे इसके लिए राजस्व विभाग तैयारी करे। साथ ही योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा। जिसके लिए गावों एवं शहरों के वार्डों के क्लस्टर बनाने के निर्देश दिए। प्रत्येक क्लस्टर के लिए सत्यापन टीम का गठन तथा प्रत्येक क्लस्टर में इंटरनेट की व्यवस्था, आवेदकों के बैठने, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री महोबे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण-2023 का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। यह शासन की प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का जनसमान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आकलन करने तथा प्राप्त डेटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रत्येक घरों में जाकर प्रगणकों द्वारा जानकारी एकत्रित की जाएगी। जिसका ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री करना होगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए प्रगणक दल का गठन किया गया है। इसी तरह सुपरवाइजर की नियुक्ति करते हुए जिला स्तर पर एवं जनपद पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है। सभी का प्रशिक्षण पूर्ण कर तैयारी पूरा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री महोबे ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें प्रगति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा की योजना का उद्देश्य हर घर नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराना है। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड, टीबी मुक्त भारत सहित अन्य एक्टिविटी के रेडक्रॉस जिला समन्वयक को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को जोड़ते हुए पौधरोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में स्कूलों के मरम्मत कार्यों का रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने कार्य किया जाएगा। इसके लिए सभी गौठान में अधिक कार्य करने की जरूरत है। गोबर खरीदी सहित वर्मी कंपोस्ट का निर्माण उसका विक्रय और भुगतान सही समय पर होना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह ने नशा रोकने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सीमावर्ती मार्गो से इसकी तस्करी अधिक होती है इसके रोकथाम के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल जानकारी दें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को समन्वय के साथ इसमें कार्य किया जाना है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। होटलों तथा ढाबा में भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने विभागों को समन्वय के साथ जागरूकता लाने कहा। बैठक में डीएफओ श्री चुड़ामणि सिंह, अपर कलेक्टर श्री इन्द्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते, सहित समस्त एसडीएम व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री महोबे ने स्कूल और आंगनबाड़ी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के दिए निर्देश :-
कलेक्टर श्री महोबे ने स्कूल और आंगनबाड़ी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की सभी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विशेषकर वनांचल क्षेत्रों के स्कूल में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इसमें गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करे। लापरवाही करने वालों पर करवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल में मध्यान भोजन, विद्यार्थियों का ड्रेस, शिक्षक की उपस्थिति सहित सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीईओ और संकुल समन्वयक प्रभारी सहित अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार पहुंचने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।
