गंगालूर हाट-बाजार में महिलाओं का जीविका बन रहा है कपड़ा सिलाई कार्य

बीजापुर 22 मार्च 2023- प्रत्येक मंगलवार को गंगालूर में साप्ताहिक हाट-बाजार लगता है, जिसमें ग्रामीण, किसान एवं छोटे-छोटे व्यापारी द्वारा रोजमर्रा के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाजार में समान बचने आते हैं, जिसमें ग्रामीण सप्ताह भर का समान लेने पहुंचते हैं, यह हाट-बाजार में ग्रामीण महिलाएं भी आजिविकामूलक कार्यों में संलग्न रहती है। करीब 8-10 महिलाएं सिलाई मशीन के साथ बाजार में उपलब्ध रहती है जो साड़ी, लहंगा, सलवार सूट सहित कपड़ा सिलाई का कार्य करती है। ग्रामीण महिलाएं पालनार, गोंगला सहित दूरस्थ पंचायतों के हैं जो वर्तमान में राहत शिविर में रहती है। सलवा जुडूम के दौरान विस्थापित होकर राहत शिविर में रहकर अपने परिवार को आजिविका का साधन जुटाते है। महिलाओं से चर्चा करने पर बताया गया कि प्रत्येक बाजार को यहां कपड़ा सिलाई करती हैं 500-700 से लेकर अच्छा ग्राहक मिलने पर प्रति बाजार 1 हजार रूपए तक की आमदनी हो जाती है। महिलाओं ने बताया सिलाई मशीन और सिलाई का प्रशिक्षण भी शासकीय योजनाओं के माध्यम से मिला है।
बाकि दिनों में भी ग्राहक मिलने पर सिलाई कार्य करते हैं। नहीं तो घर का कार्य करते हैं हमें हाट-बाजार से आमदनी मिल जाता है। जिससे हमारी आवश्यकताओं के सामग्री हेतु अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो जाती है। उक्त महिलाओं से कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने हाट-बाजार के निरीक्षण के दौरान आवश्यक चर्चा की एवं बाजार का भ्रमण कर सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएफओ श्री अशोक पटेल, एसडीएम बीजापुर श्री पवन कुमार प्रेमी सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

गोंडी का मानक शब्दकोश बनाने बीजापुर में शुरू हुई एक अनोखी पहल
बीजापुर 22 मार्च 2023- राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ के दिशा निर्देशानुसार, कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में गोंडी का मानक शब्दकोश कार्यशाला डाइट बीजापुर के प्रशिक्षण हाल में डीईओ, सहायक आयुक्त, डीएमसी, एपीसी पेड़ागाजी एवं आगंतुक गणमान्य गोंडी विशेषज्ञों की  उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ 15 मार्च 2023 को  हुआ।
       गोंडी देश के कम से कम 6 प्रदेशों में बोली जाती है जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है कि इन सभी प्रदेशों में बोली जाने वाली गोंडी की विभिन्न बोलियों को मिलाकर एक मानक गोंडी का निर्माण किया जाए जिससे गोंडी आठवीं अनुसूची में शामिल हो सके और गोंडी में प्रशासन, क़ानून, शिक्षा और पत्रकारिता जैसे काम हो सकें। इस काम के लिए पहली कार्यशाला बीजापुर ज़िले में 15 से 17 मार्च तक आयोजित हुई।
        इस कार्यशाला में राज्य सरकार ने सभी 6 प्रदेशों से गोंडी के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था जहां अभी भी गोंडी बोली जाती है। इस कार्य में बीजापुर ज़िले के 30 शिक्षकों ने सक्रिय भागीदारी की जिन्होंने 6 प्रदेशों से आए 45 गोंडी विशेषज्ञों के साथ मिलकर इस कार्य हेतु विशेष रूप से बनाए गए मोबाइल ऐप से विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली गोंडी बोलियों से समानार्थी शब्द इकट्ठा किए गए।
         ऐसी ही कार्यशालाएँ अब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर ज़िले में भी आयोजित की जाएँगी, जहां स्थानीय शिक्षकों और बाहर से आए गोंडी विशेषज्ञों की मदद से और गोंडी के समानार्थी शब्द इकट्ठे किए जाएँगे। उसके बाद माह के अंत में यह 6 प्रदेशों के गोंडी विशेषज्ञ रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में 27 से 31 मार्च के बीच इकट्ठा होकर इन समानार्थी गोंडी शब्दों से मानक गोंडी डिक्शनरी बनाने का प्रयास करेंगे।
        बीजापुर ज़िले के शिक्षा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारी श्री एटला वेंकट रमन ने बताया, गोंडी को एक समृद्ध भाषा बनाने के लिए राज्य शासन में एक बड़ा प्रयास शुरू किया है जिसे गोंडी बोले जाने वाले किसी अन्य प्रदेश ने अब तक शुरू नहीं किया। हमें आशा है कि इस प्रयास के बाद गोंडी एक उन्नत भाषा बन सकेगी। यद्यपि यह एक बड़ा और लम्बा काम है जिसमें अभी काफ़ी वक्त लगेगा। हमारे गोंडी भाषी शिक्षकों ने इस काम में बहुत रुचि ली है और हमें आशा है कि राज्य सरकार की सक्रिय मदद से हम भविष्य में इस काम को अपने अंजाम तक ले जा सकेंगे।
        राज्य सरकार यह काम स्वयंसेवी संस्था सीजीनेट स्वर फ़ाउंडेशन के साथ कर रही है। संस्था के प्रमुख शुभ्रांशु चौधरी ने बताया गोंड आदिवासी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं। आज उत्तर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाक़ों में गोंडी भाषा विलुप्ति की ओर जा रहा हैं जहां गोंड आदिवासियों में गोंडी को उनके इलाक़े में पुनर्जीवित करने के लिए ख़ासा उत्साह है और वे राज्य सरकार की इस पहल को बहुत आशा भरी नज़र से देख रहे हैं।
       रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की बैठक में कई भाषा विज्ञानी और गोंडी विशेषज्ञ इस काम के प्रमाणीकरण के लिए जुटेंगे उसके बाद राज्य सरकार इस मानक शब्दकोश को जनता के लिए उपलब्ध करा सकती है। इस कार्य हेतु अमेरिका की एक संस्था एक्स आर आई ने एक ऐप निरूशुल्क बनाकर दिया है उस संस्था के प्रतिनिधि भी रायपुर की बैठक में शामिल होकर इस काम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2022 से अगले 10 वर्षों को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और राज्य सरकार का यह कार्य उसी दिशा में एक और कदम है ।  
  राज्य समग्र शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रबंध संचालक श्री नरेंद्र दुग्गा ने कहा नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षण पर ज़ोर दिया गया है और हम लोगों ने इसलिए गोंडी पर किताबें बनाने और प्राथमिक शिक्षण का काम शुरू किया है चूँकि गोंडी का मानकीकरण नहीं हुआ है इसलिए हम उत्तर और दक्षिण बस्तर के लिए दो अलग-अलग पाठ्यपुस्तक छापते हैं। मानकीकरण एक लम्बी प्रक्रिया है हमें आशा है उसके बाद गोंडी का आठवीं अनसूची में शामिल होने का रास्ता भी प्रशस्त होगा।
      गोंडी भाषा पर वर्षों से काम कर रहे कांकेर के रिटायर्ड शिक्षक शेर सिंह आचला ने कहा गोंडी सम्भवतः इस देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और उसका विलुप्ति की ओर जाना एक बड़ी त्रासदी होगी। यह मानवता के लिए एक बड़ी क्षति होगी, राज्य सरकार ने जो पहल की है वह बहुत उचित समय में किया गया है। हम लोग शायद गोंडी बोलने वाली आख़िरी पीढ़ी हैं और हमारे ज्ञान को अगर नई तकनीक से जोड़ दिया जाए तो यह भाषा और उसका ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकता है इसलिए हम आदिवासी समाज की ओर से राज्य सरकार को इस पहल के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।
       उक्त कार्यशाला में डाइट फैकल्टी सदस्य और समग्र शिक्षा एफएलएन के श्री आशीष वर्मा, श्री ललित निषाद एवं महेश राजपूत का विशेष योगदान रहा।

जिला कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों ने बनवाया अपना आभा कार्डजिला कार्यालय के परिसर में बना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA)
बीजापुर 22 मार्च 2023- कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देश पर जिला कार्यालय परिसर में दो दिवस तक सभी अधिकारी-कर्मचारियों का आभा कार्ड बनाया जाएगा। जिससे अधिकारी-कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आभा कार्ड हर नागरिक को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाने वाला कार्ड है। ये एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड है। इस कार्ड में व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैंए जिनका लाभ गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। शहरों के अलावा ग्रामीण इलाकों तक इन योजनाओं को पहुंचाया जा रहा हैए क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को खासतौर पर इन योजनाओं की जरूरत होती है। ऐसी ही एक योजना है डिजिटल हेल्थ कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसे केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उन लोगों को फायदा मिलेगाए जो लोग बीमार रहते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाना पड़ता है।
यह आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी (ABHA) डिजिटल कार्ड होता है जिसमें आप अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं। मतलब आप कब बीमार हुए, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, क्या टेस्ट करवाएं आदि सब जानकारी होगी।
इस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का फायदा ये होगा कि आपकी मेडिकल रिपोर्टस, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर की जानकारी आदि चीजें इस डिजिटल कार्ड में होगी। इससे आपको पर्चियां कैरी नहीं करनी पड़ेगी और इनके कहीं भूलने का भी डर नहीं रहता है।
बात अगर इस कार्ड को बनवाने की पात्रता की करें, तो इस कार्ड को कोई भी बनवा सकता है। इस कार्ड को बनवाने के बाद आप इसका लाभ ले पाएंगे।
जैसा कि बताया गया कि ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आप एनडीएमएच हेल्थ रिकॉर्ड्स एप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस कार्ड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आप अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए इससे जुड़ सकते हैं।