दोरनापाल में 3 एकड़ निजी भूमि पर चन्दन और सागौन का पौध रोपण कर योजना का शुभारंभ
योजना का लाभ उठाने की अपील
सुकमा 21 मार्च 2023/ राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जिले के दोरनापाल में भूमि स्वामी श्री प्रांशु सिंह चौहान के 3 एकड़ जमीन पर चन्दन और सागौन के पौधे रोपण कर किया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री हरीश कवासी ने कहा कि इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। 5 एकड़ तक शत प्रतिशत अनुदान है। चन्दन और सागौन, बॉस नीलगिरी आदि का पौधा कुछ साल में ही फायदा देना शुरू कर देगा। बेचने की जवाबदेही विभाग की होगी। इसलिए उन्होंने सबको इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।
आज यहां दोरनापाल में आयोजित इस महती आयोजन में मुख्य अतिथि जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हरीश कवासी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री बोड्डू राजा, योग आयोग के सदस्य श्री राजेश नारा, माड़वी देवा, जाकिर हुसैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, तेंदूपत्ता यूनियन के अध्यक्ष, सदस्य, योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों सहित आमजन, साथ ही कलेक्टर श्री हरिस एस, वनमंडलाधिकारी श्री थ्रेजस एस सहित अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
सुकमा जिले में इस योजना के तहत अब तक 9 सौ से अधिक हितग्राहियों के लगभग 14 एकड़ एकड़ भूमि का विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण करने के लिए पंजीकरण किया गया है। दोरनापाल के भूमि स्वामी व योजना के हितग्राही प्रांशु सिंह चौहान ने बताया कि उन्हें इस योजना के बारे में पता चला उन्होंने तत्काल अपने 3 एकड़ भूमि पर चन्दन और सागौन पौधे लगाने हेतु सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से वास्तव में भूमि का उपयोग और आर्थिक लाभ होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक बीमा सुरक्षा योजना अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में राशि भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया।
विदित है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। यह किसानों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में ग्रीन कवर बढ़ाने की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाऐं, निजी शिक्षण संस्थाऐं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाऐ, पंचायते तथा भूमि अनुबंध धारक इंस योजना का लाभ ले सकते है।
हितग्राही की निजी भूमि में 05 एकड़ तक रोपण हेतु 100 प्रतिशत तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 05 से ऊपर के जमीन के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदाय किया जावेगा। राज्य में इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 36000 एकड़ के मान से कुल 05 वर्षों में एक लाख अस्सी हजार एकड़ में 15 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा चयनित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जावेगा, जिससे कृषकों को निश्चित आय प्राप्त हो सकें। वनक्षेत्र से बाहर लकड़ी के उत्पादन बढ़ने से काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी कृषकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होने का संभावना है। योजना अंतर्गत क्लोनल नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस,सागौन, मालाबार नीम जैसे आर्थिक लाभ देने वाले पौधों का रोपण किया जाएगा।
