दुर्ग, अक्टूबर 2022/आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्मय से नागरिकों का संशक्तिकरण ’’ के संबंध में 01 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक विशेष अभियान चलाया जावेगा तथा बंदियो को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान किये जाने हेतु ’’ हक हमारा भी तो है /75 ’’ अभियान की शुरूआत 01 नवंबर को की जाण्गी जो 11 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। उक्त दोनों अभियान का शुभारंभ आज सायः 5.00 बजे वर्चुअल माध्यम से माननीय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा किया गया।
ग्रामीण स्तर , पंचायत स्तर पर नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु कानूनी जागरूकता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहॅूचाये जाने हेतु अभियान का शुभारंभ आज से किया जा रहा है, जिसमें दुर्ग जिले के ग्राम स्तर पर न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ताओं , पैरालीगल वॉलिटियर की सेवाएं ली जाकर कल्याणकारी कानूनी बिंदुओं तथा शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी तथा ग्राम स्तर डोर टू डोर अभियान भी चलाया जाएगा।
विचाराधीन बंदियों, सजायाफ्ता बंदियों तथा अपचारी बालकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा ’’ हक हमारा भी तो है / 75’’ योजना का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजना के तहत् केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्व बंदियो से मुलाकात हेतु ’’ कोर टीम ’’ एवं ’’ फिल्ड टीम’’ गठित की गई है जो निरूद्व बंदियों से मुलाकात कर उनके विधिक अधिकार एवं विधि अनुरूप आवश्यक आवश्यकताओं के संबंध में पूछताछ कर उनकी समस्या को सुलझाया जाएगा तथा बंदियों को लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी से वेब पोर्टल के माध्मय से जानकारी प्रदत्त की जाएगी। बंदियों के उपचार की आवश्यकता को भी इस अभियान के तहत् पता किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालकों से मुलाकात कर उनके प्रकरण तथा बालक के संरक्षक की जानकारी प्राप्त की जाएगी। 