*डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं*
*विभिन्न शासकीय भवनों-कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन के लिए तत्काल जारी हो एनओसी*
*शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव, पटवारी, आरएईओ के खिलाफ करें कार्रवाई*
*कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, सितंबर 2022/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुचाने जिला अधिकारियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होने जनसमस्याओं-शिकायतों की विभागवार समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में संचालित आजीविका गतिविधियों के तहत गौठान क्षेत्रों मंे बाड़ी विकास, लेमन ग्राम लगाने, गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, उठाव एवं भुगतान की जनपदवार समीक्षा की तथा इन कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिवों एवं संबंधित कार्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होने धान के बदले अन्य फसलों का गिरदावरी सत्यापन एवं पोर्टल में एंट्री कराने तथा किसान ई-केवाईसी में प्रगति लाने के निर्देश देने के साथ ही इन कार्यो में उदासीनता बरतने पर पटवारी एवं आरएईओ के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा गौठानों में चोरी की घटना होने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने के साथ ही कोटमी में विश्राम गृह, पेंड्रा में सर्किट हाउस, बीज प्रसंस्करण केंद्र, भंडार गृह, मौसम विज्ञान केंद्र, पुलिस पेट्रोल पंप, केंद्रीय विद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय आदि शासकीय भवनों-कार्यालयों के लिए भूमि आबंटन हेतु तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभिन्न सामाजिक भवनों के लिए भी रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने कहा। उन्होने नगरीय निकायों मंे अवैध निर्माण कार्यों का नियमितिकरण, निर्माणाधीन ग्रामीण सड़कों की मॉनिटरिंग, भू-अर्जन, मुआवजा वितरण,
क्षतिपूर्ती की राशि दिलाने, स्वेच्छा अनुदान एवं आरबीसी-छह-चार के तहत राशि स्वीकृत होने पर हितग्राही के खाते में राशि जमा कराने कहा।
बैठक में कलेक्टर ने जल-जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुके नल-जल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने, मिलर्स द्वारा चावल जमा कराने, जिला स्तर पर होने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती-पदोन्नति, सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण, दिव्यांग जनों का चिन्हाकन कर मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी करने एवं यूडीआईडी बनाने, शहरी क्षेत्रों में सुगम यातायात एवं पार्किग व्यवस्था आदि के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री आर के खूंटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, संयुक्त कलेक्टर श्री विरेंद्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री पुष्पेंद्र शर्मा एवं श्री देवसिंह उईके, डिप्टी कलेक्टर सुश्री हितेश्वरी बाघे, सभी जनपद सीईओ और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
