कवर्धा, 26 जुलाई 2025/sns/- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को न्याय की सुलभ प्राप्ति कराने हेतु योजनाओं के निर्माण एवं उसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रसारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी पहल को साकार स्वरूप प्रदान करने हेतु विभिन्न नवीन योजनाओं का सृजन किया गया है। इसी नवीन योजनाओ की श्रृंखला में माननीय श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम के कुशल मार्गदर्शन पर जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित ए0डी0आर0भवन में विशेष प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिला न्यायपालिका के समस्त न्यायाधीशगण, जिला प्रशासन के अधिकारी, जिला पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम के पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालंटियर्स को माननीय न्यायाधीशगण द्वारा नालसा की योजनाएं ‘‘आशा‘‘, ‘‘संवाद‘‘, ‘‘साथी‘‘, ‘‘जागृति‘‘ तथा नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान ‘‘डॉन‘‘ एवं 01 जुलाई 2025 से आगामी 90 दिनां तक चलने वाले ‘‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए‘‘ विशेष अभियान के संबंध में उपस्थित प्रतिभागियों को इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश व जागरूकता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित किया गया । माननीय न्यायाधीशगणों द्वारा इस महत्वपूर्ण योजनाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व नालसा के सपने को साकार स्वरूप प्रदान करने हेतु जमीनी स्तर से शोषित व उपेक्षित जनमानस को जागरूक किये जाने हेतु गठित विभिन्न ईकाईयों के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान वर्तमान समाज में दृष्टिगत् समस्याओं का विवरण प्रस्तुत कर सारगर्भित रूप से प्रशिक्षित किया गया।
उल्लेखनीय है कि, न्याय की सुलभ प्राप्ति हेतु नालसा द्वारा संचालित इन योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य जनमानस में जागरूकता के माध्यम से न्याय प्राप्ति के अवसर को विदित् कराते हुए नालसा की बुनियादी सपने को साकार करते हुए न्याय की सुलभ प्राप्ति हेतु जनसमुदाय को नालसा के ध्येय वाक्य‘‘ न्याय सबके लिए‘‘ को चरितार्थ कर कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देते हुए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करके कानूनी ढांचे और जमीनी स्तर की आबादी के बीच की खाई को जागरूकता के माध्यम से पाटा जाना है।
