गौरेला पेंड्रा मरवाही,21 जून 2024/sns/-कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने अरपा सभा कक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, विवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई की अनुमति, ई-कोर्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की स्थिति संबधी न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ ऑनलाईन नामांतरण पंजी, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आर.बी.सी.-6-4, जाति-आय-निवास प्रमाण-पत्र, पटवारी की उसके मुख्यालय ग्राम में उपस्थिति, खसरा पुनः क्रमांकन, स्वामित्व योजना, भू-बंटन, भू-अर्जन, वसूली, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण, धान खरीदी के अंतर्गत बोनस राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत वितरित राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं पर जवाब दावा प्रस्तुत करना, धारा 145, भूमि आवंटन व्यवस्थापन, फ्री-होल्ड, लोकसेवा गारंटी एवं वन अधिकार पत्रों पर उत्तराधिकारियों का नाम जोडने जैसे विविध एवं महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं विवादित नामांतरण बटवारा के समय सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा उक्त मामलों के समय-सीमा के बाहर एवं समय-सीमा के भीतर लंबित सभी प्रकरणों का शत्-प्रतिशत निराकरण अगले टी.एल. बैठक के पूर्व करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों में पक्षकारों को सूचना-पत्र आवश्यक रूप से तामील कराने, फील्ड बुक तैयार करने एवं विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेख शुद्धता, आधार प्रविष्टि, किसान-किताब प्रविष्टि, मोबाइल नम्बर प्रविष्ट, नक्शा बटांकन के लंबित प्रकरणों की दैनिक समीक्षा हेतु संबंधित तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया साथ ही उक्त मामलों के निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों का संयुक्त दल बनाकर एवं विशेष अभियान चलाकर अगले बैठक के पूर्व शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में आर.बी.सी.-6-4 के मामलों में संबंधित राजस्व अधिकारियों को अपना सूचना तंत्र मजबूत रखने एवं उक्त प्रकरणों को तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ शीघ्रातिशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। पटवारियों की उनके मुख्यालय ग्राम में उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं लोकसेवा केन्द्रों में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची अनिवार्यतः चस्पा करने तथा लोकसेवा केन्द्रों के कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जाति प्रमाण-पत्र के मामलों में ग्राम में निवासरत ऐसे ग्रामीण जिनके पास जाति संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है का सूची बनाकर एक साथ ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में स्वामित्व योजना के अंतर्गत मैप-1 एवं मैप-2 का सत्यापन समय-सीमा के अंदर करने, भूमि आबंटन के प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने व भू-अर्जन के प्रकरणों में मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गय। साथ ही भू-राजस्व के वसूली की कार्यवाही में गति लाने, अवैध उत्खनन रोकने, धान खरीदी के बोनस राशि का वितरण शत-प्रतिशत पूर्ण करने एवं अतिक्रमण के मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया गोयल, अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रारोड श्री अमित बेक, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रफुल्ल रजक, सुश्री रिचा चन्द्राकर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं समस्त राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।
