राजनांदगांव, 31 मार्च 2026/sns/-अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राहत राशि की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि कैलेन्डर वर्ष दिसम्बर 2025 से अद्यतन स्थिति में प्राप्त 12 प्रकरण में पीडि़तों को राहत राशि 2270000 रूपए का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं आकस्मिकता योजना नियम 1995 अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष मार्च 2026 की स्थिति में 4 प्रकरण समिति के समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया। समीक्षा उपरांत अग्रिम कार्रवाई के आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में समाज सेवक श्री चंदन कश्यप, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एसबी चंदाने, समाज सेवक श्री लखन सूर्यवंशी, जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह, निरीक्षक अजाक थाना राजनांदगांव श्री लक्ष्मण भगत, सहायक संचालक आदिवासी विकास सुश्री दीक्षा गुप्ता उपस्थित थे।
संबंधित खबरें
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सारंगढ़ हेलीपेड में हुआ आत्मीय स्वागत
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 20 दिसंबर 2025/sns/-सारंगढ़ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तकनीक़ी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और राजस्व तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा का दोपहर में आगमन हुआ, जहां सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रामनामी समाज के अध्यक्ष कौशल रामनामी, समारु राम रामनामी, […]
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से साकार होगा बेटियों का भविष्य
मुंगेली, 29 जनवरी 2026/sns/- छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले में 10 फरवरी को जिला स्तरीय भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मानपूर्वक वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराने की पहल की जा रही […]
कोंडागांव में ‘आकांक्षा हाट’ का शुभारंभ आकांक्षी जिला में कोंडागांव जिले को मिला है गोल्ड मैडल
रायपुर, 30 जुलाई 2025/sns/- भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला और 500 विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड में शामिल किया गया है, जिससे उस क्षेत्र में विकास की गति में तेजी आ सके। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दो जिलों को गोल्ड मैडल […]

