अम्बिकापुर, 27 अक्टूबर 2025/sns/- सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज की उपस्थिति तथा कलेक्टर एवं जिला खनिज संस्थान न्यास के अध्यक्ष श्री विलास भोसकर की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, नगर निगम अम्बिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल सहित शासी परिषद के सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल ने विभिन्न एजेंडा वार कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ी एवं सरगुजिहा बोली में प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (क्डथ्) के तहत उपलब्ध निधि के उपयोग का अनुपात 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, आजीविका सृजन, स्वच्छता, आवास, कृषि एवं पशुपालन शामिल हैं। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 30 प्रतिशत राशि का उपयोग भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा तथा वाटरशेड विकास जैसे कार्यों में किया जा सकेगा।
बैठक में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा आदि के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की गई। शासन के निर्देशों और परिषद के सदस्यों की सहमति से नए कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई।
सांसद श्री चिंतामणि महाराज, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने बैठक में जिले के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, भौतिक अधोसंरचना और सिंचाई से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाए, ताकि विकास का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे।
जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल ने कहा कि पेंडिंग कार्यों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा निर्माणाधीन कार्यों की सघन मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हों और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
बैठक के समापन पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि खनिज न्यास निधि का उद्देश्य केवल राजस्व उपयोग नहीं, बल्कि जिले के दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि जिले के नागरिकों को इन योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।
