छत्तीसगढ़

पहाड़ी कोरवा और पण्डो गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण हेतु जिले में पायलट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री अन्न कोष शुरू करने पर हुई चर्चा, जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों का हुआ अनुमोदन


अम्बिकापुर 27 नवम्बर 2024/sns/ अंबिकापुर विधायक श्री राजेश अग्रवाल, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज और सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो की उपस्थित में तथा कलेक्टर श्री विलास भोसकर की अध्यक्षता में बुधवार को नवीन कंपोजिट बिल्डिंग स्थित सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया जिसमें उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निशक्तजन कल्याण, जनकल्याण और सतत आजीविका एवं अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र जैसे भौतिक अधोसंरचना के कार्य शामिल हैं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह एवं सीईओ जिला पंचायत श्री नूतन कंवर सहित समस्त सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में जनप्रतिनिधियों के समक्ष कलेक्टर श्री भोसकर ने पीवीटीजी महिलाओं के पोषण के गंभीर मुद्दे पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का सुझाव रखा जिसपर समस्त जनप्रतिनिधियों ने सहमति जताई। इस पायलट प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री अन्न कोष का नाम दिया जाएगा। पहाड़ी कोरवा और पण्डो जनजाति की गर्भवती और शिशुवती माताओं को प्रोटीनयुक्त अतिरिक्त आहार के रूप में मूंग और चना दिया जायेगा। मूंग और चना में प्रोटीन की अच्छी मात्रा के मद्देनजर चुना गया है। जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मॉनिटरिंग किए जाने की बात कही। इसमें मितानिनों का भी सहयोग जागरूकता हेतु लिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा  पीवीटीजी परिवारों की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषित करने से बच्चों को भी लाभ होगा।
जनप्रतिनिधियों ने अगले तीन माह हेतु इस पायलट प्रोजेक्ट के संचालन पर सहमति जताते हुए महिलाओं को बढ़ती ठंड को देखते हुए गरम कपड़े वितरण कराने की भी बात कही जिससे उनकी मदद हो सके।
सीईओ जिला पंचायत श्री कंवर ने शासी परिषद की बैठक में सामान्य जानकारी एवं डीएमएफ अंतर्गत वर्षवार प्राप्त आबंटन, स्वीकृति, आबंटित राशि और देय राशि की जानकारी प्रस्तुत की। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्यों, भौतिक अधोसंरचना कार्यों और निरस्त किए गए कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।

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