छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक

            गौरेला पेंड्रा मरवाही 24 जुलाई 2024/sns/-कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जनसमस्याओं एवं जन शिकायत और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के समन्वय से मलेरिया, डायरिया एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला एवं विकासखंड स्तरीय महामारी नियंत्रण टीम गठित करने एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा।
      कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के तहत सड़कों पर बैठे आवारा मवेशियों को हटाने एवं उन्हे नियंत्रित करने के लिए समिति बनाकर काम करने के निर्देश सभी सीएमओ और जनपद सीईओ दिए। उन्होने कहा कि सड़कों पर मवेशियों के बैठने की घटना को हाई कोर्ट और मुख्य सचिव ने संज्ञान में लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए इस विषय को गंभीरता से लें और सड़क सुरक्षा के लिए पंचायतवार अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं, समिति बनाकर मवेशियों को सड़को से हटाएं, मवेशी मालिकों को चिन्हित कर उन्हे नोटिस दें तथा नोटिस का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाएं और मवेशियों को नियत्रित करने में गांव के युवाओं का सहयोग ले तथा उन्हे नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान भी करें।
         कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने तथा पटवारी एवं आर आई की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों के कार्यो की नियमित रूप से समीक्षा करने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को दिए। उन्होने तहसीलदारों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के समन्वय से अभियान चलाकर और कैंप लगाकर एक माह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप जिले के चिन्हित सभी 13 हजार 830 स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए।
         समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने गौरेला ब्लाक में संचालित पीएम जनमन योजना के तहत लक्षित कार्यों और आकांक्षी ब्लॉक गौरेला में 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतांको को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार पट्टो का डिजीटलाईजेशन एवं अभिलेख दुरूस्त करने, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत एक सप्ताह के भीतर महिला स्व सहायता समूहों को कार्य आबंटित करने, जिन स्कूलों में किचन शेड नहीं है उनका प्रस्ताव भेजने, राशन कार्डों का नवीनीकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, सेवा निवृत्ति पेंशन, विभागीय जांच आदि प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, परियोजना निदेशक डीआरडीए केपी तेंदुलकर, संयुक्त कलेक्टर प्रिया गोयल, एसडीएम मरवाही दिलेराम डाहिरे सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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