जांजगीर-चांपा, जुलाई 2022/ छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्या सुश्री शशीकांता राठौर द्वारा 22 जुलाई को क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जांजगीर में महिला आयोग में प्रकरण की सुनवाई की गई। प्रकरण में अनावेदकगण (पति, जेठानी) द्वारा आवेदिका एवं उसके पुत्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिये जाने एवं भरण-पोषण राशि नही दिये जाने से संबधित शिकायत की। पूर्व पेशी में ए.एस.पी. पद्मश्री तंवर मैडम को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपा गया था तथा आवेदिका को कार्यालय में अपने प्रकरण से संबंधित हुई कार्यवाही से अवगत कराये जाने का निर्देश दिया गया था। शुक्रवार 25 जुलाई को सुनवाई के दौरान आवेदिका द्वारा बताया गया कि ए.एस.पी. पद्मश्री तंवर मैडम के कहने पर उसके पति के विरूद्ध चौकी नैला में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 498-ए के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है जो कि जांजगीर न्यायालय में लंबित है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा पति से भरण-पोषण दिलाए जाने बाबत आवेदन कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर में प्रस्तुत किया गया है जो कि कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष लंबित है। यह प्रकरण आयोग से नस्तीबद्ध किया गया।
संबंधित खबरें
एक ही दिन में नेशनल लोक अदालत में 2750 से अधिक प्रकरणों का निराकरण
कवर्धा, दिसम्बर 2023 । छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक आज शनिवार 16 दिसम्बर को सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया गया। माननीय श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती […]
उपभोक्ता आयोग ने जले हुए वाहन की बीमा राशि देने बीमा कम्पनी क़ो दिया आदेश
बलौदाबाजार, 14 जून 2025/sns/- बीमा कम्पनी द्वारा जलकर क्षतिग्रस्त हुये वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद तितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए वाहन की बीमा क्षतिपूर्ति राशि 65000 रुपये ब्याज सहित एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश […]
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में तेजी लाने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात
प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों की बड़ी योजनाओं पर की चर्चा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 19,906 नए आवास स्वीकृत करने का किया आग्रह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ और वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति का किया अनुरोध नगरीय निकायों की संपूर्ण कार्य प्रणाली को आईटी-इनेबल्ड बनाने 200 करोड़ का अनुदान […]