सभी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक निर्माण कार्य प्रारंभ कर ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए : सीईओ जिला पंचायत

कवर्धा, 11 फरवरी 2022। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास प्राधिकरण योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कराए जा रहे हैं विभिन्न कार्यों की कार्यवार समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल द्वारा की गई। बैठक में योजनाओं के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो की रूपरेखा तय करते हुए सीईओ श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को चालू वित्त वर्ष के अंत तक अनिवार्यता पूर्ण करें जिससे कि पुराने कार्यों का संपादन समय पर हो सके। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए सर्व संबंधितो को कहा गया कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार कार्यों को पूर्ण करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी भवन, खाद गोदाम निर्माण, वन धन केंद्र, सेग्रिग्रेशन सेंटर कार्य की समीक्षा की गई।
उन्होंने समीक्षा के दौरान मैदानी अमलो को निर्देश देते हुए कहा गया कि मनरेगा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक कार्य प्रारंभ करते हुए ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं तथा समय-सीमा में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही जिले के अधिक से अधिक परिवारों को सौ दिवस का रोजगार उपलब्ध कराएं। नरवा के तहत कराए जा रहे कार्य प्रारंभ करने के पहले शासन द्वारा निर्धारित इंपैक्ट एनालिसिस स्टडी किया जाए जिससे कि निर्माण कार्य उपरांत कार्य की महत्वता का आकलन हो सके। सुराजी गांव योजना के तहत हो रहे नरवा, गरवा, घुरवा एवं और बाड़ी के कार्य की समीक्षा किया गया। इस दौरान जिले के प्रत्येक गौठानो में मूलभूत सुविधाओं के साथ गौठानो को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय हितग्राही मूलक शौचालय की कार्य वार समीक्षा की गई। रूर्बन योजना के अंतर्गत कुंडा क्लस्टर एवं बिरकोन क्लस्टर में कराए जा रहे सीसी रोड, नाली निर्माण, स्कूल भवन उन्नयन कार्य, हैंड वॉच जैसे कार्यो की ग्राम वार समीक्षा की गई। सभी कार्यों को चालू वित्त वर्ष में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। गोधन न्याय योजना के तहत जिले के गौठानो में गोबर खरीदी की समीक्षा किया गया। सभी सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देश देते हुए कहा गया की शासन द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार वर्मी कंपोस्ट महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार कराया जाए। इसके लिए जरूरी है कि महिला समूह को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वह आजीविका संवर्धन कि गतिविधि में जुड़ कर लाभ कमा सके। बैठक में उपस्थित मैदानी अमला को सीईओ जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि शासन की मंशा अनुरूप गौठानो को आगामी समय में औद्योगिक इकाई के रूप में विकसित किया जाना है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर सभी जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के कुछ गौठान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हाकित कर कार्य योजना बनाना प्रारंभ करें। समीक्षा बैठक के दौरान सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत, सभी तकनीकी सहायक के साथ जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।