शेष फोर्टिफाइड चावल को जमा कराने कलेक्टर ने किया सॉफ्टवेयर अनलॉक करने की मांग

धमतरी, मार्च 2022/ प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज 21 विभिन्न एजेण्डों पर प्रदेश के सभी कमिश्नर और कलेक्टर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही राज्य शासन के निर्णयों पर गम्भीरता से अमल करने के निर्देश दिए। एफसीआई एवं नान द्वारा चावल उपार्जन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने कहा कि जिले में 23 हजार 111 मेट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल जमा करने का लक्ष्य मिला है, जिसके विरूद्ध 11 हजार 107 मेट्रिक टन चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से सॉफ्टवेयर लॉक होने की स्थिति में शेष 11 हजार 926 मेट्रिक टन चावल नहीं हुआ है। इसके लिए कलेक्टर ने सॉफ्टवेयर को पुनः अनलॉक करने की मांग की जिससे शत-प्रतिशत चावल एफसीआई में जमा कराया जा सके। मुख्य सचिव ने तत्संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। आज अपराह्न 3.30 बजे मुख्य सचिव श्री जैन ने प्रदेश के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग उपरांत 75 प्रतिशत चावल जमा हो चुका है। शेष को 15 मार्च तक जमा करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि जिले में 4 लाख 31 हजार 397 मेट्रिक टन धान का उपार्जन जिले के 96 धान उपार्जन केन्द्रों में किया गया है जिसमें से 4 लाख 5 हजार 885 मेट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है तथा 25 हजार 873 मे.टन धान का उठाव शेष है। इस प्रकार धान के उठाव का प्रतिशत 94 है। मुख्य सचिव ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना धान के बदले अन्य फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण की राशि को डीबीटी के माध्यम से जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिया। साथ ही ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के संबंध में भी प्रगतिरत कार्यों की जिलावार जानकारी दी गई। जलजीवन मिशन के तहत अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने रेट्रोफिटिंग कार्य की समीक्षा की, जिसमें एक बार फिर धमतरी की कार्य-प्रगति की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कार्यादेश जारी करने, आईएमआईसी एंट्री की उपलब्धि, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में टेप नलों की उपलब्धता आदि बिंदुओं पर समीक्षा की। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे प्राथमिकता वाले कार्य समय पर पूर्ण हों और हितग्राहियों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव परिलक्षित हो।
वीडियो कॉन्फ्रंेसिंग के दौरान उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में उठाव की प्रगति, फरवरी माह में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध एफसीआई में चावल जमा की प्रगति, नान द्वारा फोर्टिफाइड चावल उपार्जन का लक्ष्य और प्रगति, आगामी खरीफ में फसल चक्र परिवर्तन की कार्ययोजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित शौचालयों की राशि का भुगतान, शालाओं में आदर्श शौचालयों का निर्माण एवं उपयोगिता, जलजीवन मिशन के तहत कार्य-प्रगति, मध्याह्न भोजन, आश्रम आदि में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से अधिकाधिक क्रय करने संबंधी कार्ययोजना, एनजीटी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय विशेष कार्यबल द्वारा की गई कार्रवाई, राजस्व विभाग के लंबित मामलों का त्वरित निराकरण, संभागायुक्तों के द्वारा तहसील एवं उपतहसील स्तर पर निरीक्षण करने, आगामी खरीफ वर्ष में धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने, गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का किसानों में सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण, ओबीसी गणना, नगर निगम क्षेत्रों में पांच हजार वर्गफुट भूमि की भवन अनुज्ञा स्वीकृति सहित कुल 21 एजेण्डों पर चर्चा की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका महोबिया, नगर निगम आयुक्त श्री मनीष मिश्रा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।